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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Coconut Farming In Bihar: नारियल की खेती को बढ़ावा देगी नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा 75 फीसदी अनुदान

    Updated: Sat, 01 Jun 2024 03:00 PM (IST)

    Nariyal Ki Kheti कृषि समन्वयक शिव कुमार मिश्र ने बताया कि किसान नारियल की खेती से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसानों को नारियल की बागवानी शुरू कराने के ...और पढ़ें

    नारियल की खेती को बढ़ावा देगी नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा 75 फीसदी अनुदान
    नारियल की खेती को बढ़ावा देगी नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा 75 फीसदी अनुदान

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। Nariyal Ki Kheti नारियल खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार ने 75 फीसदी तक अनुदान देने का निर्णय लिया है। उद्यान विभाग के माध्यम से इस योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। इस योजना से ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हों इसके लिए विभागीय स्तर पर जागरूकता लाई जा रही है।

    किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा

    पारंपरिक खेती से किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। इसको लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि किसान अधिक मुनाफा कमा सकें। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार उद्यानिकी में नारियल को भी शामिल किया है।

    कृषि समन्वयक शिव कुमार मिश्र ने बताया कि किसान नारियल की खेती से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसानों को नारियल की बागवानी शुरू कराने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक किसान न्यूनतम दस और अधिकतम 712 पौधे ले सकता है। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के किसान उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोसी इलाके में नारियल का उत्पादन नहीं के बराबर है।

    रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा लाभ

    इस योजना का लाभ सिर्फ रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा। नारियल के पौधे को अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग तैयारी में जुट गया है। नारियल की खेती के लिए 75 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है।

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    जिन किसानों को योजना का लाभ लेना है, उन्हें जमीन की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद ही किसानों को लाभ मिलेगा।

    पौधे का मूल्य 85 रुपया प्रति पौधा होगा। जिसमें किसान को 21.25 रुपया जमा करना होगा। सरकार प्रत्येक पौधे पर 63.75 रुपये का अनुदान देगी।

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