बिहार में मनरेगा की जगह नई योजना; गांवों में बढ़ेंगे पक्के निर्माण और रोजगार के अवसर, 1 जुलाई से बड़ा बदलाव

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाना है।

स्थायी निर्माण कार्यों पर रहेगा अधिक जोर

उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत पहले की तुलना में अलग-अलग तरह के अधिक संख्या में स्थायी एवं पक्के निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

इससे पंचायतों में सड़क, नाली, जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास को गति मिलेगी। साथ ही रोजगार सृजन के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

अधिकारियों ने योजना के चयन की प्रक्रिया, कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, निगरानी व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। 

जनप्रतिनिधियों ने पूछे सवाल, अधिकारियों ने दिए जवाब

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने नई योजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अपनी जिज्ञासाएं रखीं, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से समाधान किया।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे नई योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं और पात्र लोगों को इसका अधिकतम लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र राय, मुखिया मिथलेश सिंह, भोलू सिंह, हरेश कुमार, प्रतिनिधि हरेंद्र राय, महफूज आलम, अमीर राय, बीडीसी हसनैन, मनोज राय, मोहन साह, झुन्ना सिंह, हैप्पी सिंह, राहुल कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।