यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Saran News: थाने पर सांसद सिग्रीवाल के समर्थकों ने काटा बवाल, जब्त किए गए डीजे व ट्रैक्टर को जबरन छुड़वाया; एमपी समेत 17 पर FIR दर्ज
FIR Against Janardan Singh Sigriwal बिहार के सारण जिले के बनियापुर थाने में महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी ...और पढ़ें
HighLights
- मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा डीजे से लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया था।
- जब्त डीजे तथा ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए सांसद और उनके समर्थकों द्वारा पुलिस पर दबाव बनाया गया।
संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। सारण के बनियापुर थाना में जब्त डीजे और ट्रैक्टर को जबरन ले जाने के मामले में महराजगंज लोक सभा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सांसद के अलावा ट्रैक्टर मालिक, डीजे संचालक सहित अन्य 17 के विरुद्ध अपर थानाध्यक्ष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दुर्गा जी के मूर्ति विसर्जन के दौरान जब्त किए गए थे ट्रैक्टर और डीजे
जानकारी के अनुसार दुर्गा जी के मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा एक जुलूस में शामिल डीजे से लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। वह अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन कर रहा था। उसे थाना में लाकर रखा गया था।
जब्त डीजे तथा ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया गया, लेकिन पुलिस जब दबाव में नहीं आई तो रात्रि में सांसद अपने गार्ड व अन्य के साथ थाना के नजदीक पहुंचे। उसके बाद उनके समर्थक व अन्य थाना में जाकर उस ट्रैक्टर और डीजे को थाना से जबरन लेकर चले गए।
ओडी ऑफिसर से बकझक
इस दौरान ओडी ऑफिसर से बकझक भी की गई। इस घटना की सूचना थाना पुलिस द्वारा एसपी सारण को दी गई। घटना के वक्त अधिकांश पुलिस पदाधिकारी दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन को लेकर क्षेत्र में गए हुए थे।
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कानून के मुताबिक कार्रवाई
थानाध्यक्ष ने बताया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पुलिस कप्तान डा. गौरव मंगला ने बताया कि थाना से जबरन डीजे व ट्रैक्टर ले जाने के मामले में सांसद सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में प्रमाण के रूप में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है।
इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में सांसद सिग्रीवाल ने बताया कि उनपर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। सरकार के नियंत्रण में जो प्रशासन के लोग हैं, वे जनहित में कार्य करने वालों को प्राथमिकी कर यही इनाम देंगे।