सुपौल के सरायगढ़ में इंडस्ट्रियल हब की तैयारी तेज, 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी
सरायगढ़ में प्रस्तावित औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए 250 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो गई है। इससे ...और पढ़ें

सरायगढ़ औद्योगिक क्षेत्र: 250 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी (AI Generated Image)

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संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। सुपौल जिले के सरायगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक विकास क्षेत्र की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, सरायगढ़ में सुपौल उपशाखा नहर के पूर्वी भाग में औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है।
इस परियोजना के अंतर्गत कई किसानों एवं भू-स्वामियों की जमीन प्रभावित होगी। सरकार द्वारा पूर्व में इस परियोजना के लिए सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई थी, जिसमें स्थानीय लोगों की राय और सुझाव लिए गए थे।
प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अगले चरण में प्रवेश कर गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस अधिसूचना के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक और अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रभावित भू-स्वामियों को अपनी आपत्तियां एवं सुझाव देने का भी अवसर मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि सरायगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
उद्योगों के लगने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा व्यापार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, वे उचित मुआवजा एवं पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया सरकार के निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के तहत पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। प्रभावित परिवारों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण से सरायगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास होने की उम्मीद है। सड़क, बिजली, जलापूर्ति तथा अन्य सुविधाओं में सुधार के साथ क्षेत्र निवेश का नया केंद्र बन सकता है।
प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद अब लोगों की नजरें अगली अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण की आगामी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
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