औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण: जनसुनवाई में उठी 10 लाख प्रति कट्टा मुआवजा और नौकरी की मांग

कार्यक्रम में विभिन्न गांव के भूस्वामियों के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर रैयतों के साथ जनसुनवाई की गई। बताया गया है कि दोनों पंचायत के राजस्व ग्राम के रैयतों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत एसआइए का कार्य ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के निदेशक प्रीति सिंहा के नेतृत्व में गठित टीम के स्तर पर किया गया था।

टीम के सदस्य डॉ. रणधीर प्रताप सिंह, अमरेंद्र कुमार, नागेंद्र कुमार, पंकज कुमार, प्रदीप कुमार एवं नवीन कुमार के नेतृत्व में विभिन्न राजस्व ग्राम के एसआइए रिपोर्ट के आधार पर जनसुनवाई की कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित भू-धारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया।

मौके पर भू-धारियों की सहमति एवं कठिनाई पर विस्तार से संवाद किया गया। निदेशक प्रीति सिंहा ने कहा कि सरकार के स्तर पर इस गांव में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है।

इससे इस क्षेत्र के युवा एवं मजदूरों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इससे पलायन पर अंकुश लगेगा। यहां इस तरह का विकासोन्मुखी कार्य शुरू हो रहा है। वहीं जमीन के एवज में सरकार रैयतों को उचित मुआवजा देगी।

किसानों की मांग

संवाद में उपस्थित भू स्वामियों ने कहा कि अधिग्रहित भूमि का कीमत न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रति कट्ठा दिया जाए। वहीं, बहसी दामोदर राजस्व ग्राम से रकबा के अनुरूप ज्यादा भूमि अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, उस रकवा को कम किया जाए। रैयतों को वंशावली के आधार पर नौकरी एवं मुआवजा दिया जाए।

बताया गया है कि औद्योगिक पार्क के लिए कुल 1243 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसमें सिर्फ जंदाहा अंचल अंतर्गत राजस्व ग्राम के 845 एकड़ जमीन है।

इससे स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित होने को लेकर सरकारी स्तर से सभी प्रकार के सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने औद्योगिक पार्क की स्थापना के साथ-साथ क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य से संबंधित संसाधन की भी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की मांग की।

इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। जनसुनवाई के दौरान भू अधिग्रहण को लेकर होने वाले समस्या से अवगत कराते हुए समस्या समाधान के साथ औद्योगिक पार्क की निर्माण कराए जाने की बात रखी गई।