बिहार में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री की तैयारी पूरी, वकील और डीड राइटर समेत इन्हें मिलेगा लाइसेंस

बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मुख्यालय से आदेश मिलते ही जिले में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

पश्चिम चम्पारण जिला निबंधन कार्यालय भी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में अधिवक्ता, दस्तावेज नवीनवीस, मुहर्रिर और डीड राइटरों को सेवा प्रदाता के रूप में अनुज्ञप्ति दी जाएगी।

ये सेवा प्रदाता दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन अपलोड करने, ई-सिग्नेचर, पक्षकारों एवं गवाहों के ई-हस्ताक्षर, स्टाम्प शुल्क की गणना, स्लॉट बुकिंग तथा ई-स्टाम्प कोड जारी करने सहित पूरी प्रक्रिया में लोगों की सहायता करेंगे।

नई व्यवस्था से जमीन रजिस्ट्री होगी और पारदर्शी

जिला अवर निबंधक के अनुसार पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तेज होगी। लोगों को कागजी दस्तावेजों का बंडल लेकर कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। सभी दस्तावेज ऑनलाइन तैयार और अपलोड होंगे।

बायोमेट्रिक सत्यापन, ई-केवाईसी और डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद दस्तावेज की डिजिटल प्रति तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री में लगने वाला समय काफी कम होगा। कागजों के गुम होने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या समाप्त होगी।