शिक्षकों के वेतन से गलत EPF कटौती, पश्चिम चंपारण में 1800 रिफंड में देरी से बढ़ा आक्रोश

विभाग की इस लेट-लतीफी को लेकर स्थानीय शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पिपरासी अंचल शिक्षक संघ ने अब सारण स्नातक क्षेत्र के एमएलसी (MLC) डॉ. विरेन्द्र नारायण यादव को पत्र भेजकर इस प्रशासनिक गतिरोध को दूर करने और हस्तक्षेप करने की मांग की है।

यह सिलसिला एक-दो महीने नहीं, बल्कि पूरे 22 महीनों तक लगातार चलता रहा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो विभाग को अब प्रत्येक प्रभावित शिक्षक के खाते में कुल 39,600 रुपये की भारी-भरकम राशि वापस (रिफंड) करनी है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी यह भुगतान अटका हुआ है, जिससे शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

सारे कागजात दुरुस्त होने के बावजूद निचले स्तर पर रिफंड की फाइलें अटकी हुई हैं। संघ ने एमएलसी से इस मामले को विधानसभा और विभाग के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष उठाकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की अपील की है।

क्यों फंसा ईपीएफ का पेंच?

दरअसल, यह पूरा विवाद शिक्षा विभाग की एक तकनीकी और लिपिकीय चूक का नतीजा है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से बहाल शिक्षक पूरी तरह 'राज्यकर्मी' हैं। नियमानुसार, इन शिक्षकों पर ईपीएफ लागू नहीं होता, बल्कि इनके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत प्रान (PRAN) खाते में 10% की कटौती का प्रावधान है। 

लेकिन, पहले चरण (TRE-1) और दूसरे चरण (TRE-2) की बहाली के समय कई जिलों के स्थापना प्रभागों ने गलती से इन नए शिक्षकों के वेतन से भी नियोजित शिक्षकों की तरह 1,800 रुपये ईपीएफ काटना शुरू कर दिया। 

इनमें कई ऐसे शिक्षक भी थे जो पहले नियोजित थे और बाद में बीपीएससी पास कर नए स्कूलों में आए, लेकिन उनका पुराना ईपीएफ खाता समय पर बंद नहीं किया गया। अब विभाग इस गलत कटौती को सुधारने (ऑडिट) का दावा तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षकों को उनका पैसा वापस मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है।