NH-727AA के रैयतों के लिए राहत की तैयारी, पश्चिम चंपारण में जल्द मिलेगा लंबित मुआवजा
NH-727 AA land acquisition : पश्चिम चंपारण के ठकराहा में एनएच-727 एए भूमि अधिग्रहण मुआवजे में देरी पर प्रशासन सक्रिय हो गया है। बगहा एसडीएम चांदनी कुम ...और पढ़ें
बैठक में मौजूद पदाधिकारी।
संवाद सूत्र, ठकराहा (पश्चिम चंपारण) । एनएच-727 एए निर्माण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे में हो रही देरी को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है।
बुधवार को बगहा एसडीएम चांदनी कुमारी ने ठकराहा अंचल कार्यालय पहुंचकर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पात्र रैयतों को जल्द मुआवजा दिलाने का आदेश दिया।
बैठक में सीओ सुमित राज, बीडीओ आरके राघव, मुखिया पति वीरेंद्र तिवारी, पूर्व मुखिया विनोद यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने मुआवजा भुगतान में आ रही राजस्व एवं तकनीकी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया।
समीक्षा में सामने आया कि बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। वहीं कई पात्र किसानों ने अब तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, जिससे उनके दावे लंबित हैं।
किसानों ने बताया कि कई भूमि की बिक्री वर्षों पहले हो चुकी है, लेकिन अधिग्रहण की अधिसूचना और नोटिस अब भी मूल खातियानधारी के नाम से जारी हो रहे हैं। इससे वास्तविक भू-स्वामियों को मुआवजा लेने में अतिरिक्त कानूनी और राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है।
भावनपुर, नौतन गुरवलिया और भगवानपुर पंचायतों के किसानों ने बताया कि उनके पास केवल खतियान है, जबकि जमाबंदी अब तक कायम नहीं हो सकी है।
जमाबंदी नहीं होने से एलपीसी निर्गत नहीं हो रहा और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियां तथा वंशावली संबंधी विसंगतियां भी बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने का कारण बनी हुई हैं।
एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक लंबित मामले की अलग-अलग जांच कर आवश्यक सुधार कार्य तेजी से पूरा किया जाए।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों से गांव-गांव जाकर किसानों को आवश्यक दस्तावेज, जमाबंदी सुधार, एलपीसी निर्गत कराने तथा वंशावली संबंधी प्रक्रिया की जानकारी देने की अपील की, ताकि कागजी बाधाएं दूर हों और प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिल सके। एसडीएम ने प्रतिनिधियों व रैयतों के साथ बैठक कर समस्याओं को जाना व उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया।
वहीं उन्होंने उपस्थित सभी से अपील किया कि सभी अपने स्तर से प्रचार प्रसार करे कि रैयत अपना कागजात भूअर्जन कार्यालय में जमा करे।