पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त पर बड़ा अपडेट, अपूर्ण घर वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी
PMAY Third Installment: बगहा में बीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की, जिसमें 550 लाभार्थियों की तीसरी किस्त के लिए 16 और 17 जुलाई को भौतिक ...और पढ़ें
आवास सहायकों और पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, बगहा(पश्चिम चंपारण)। PMAY Third Installment: बगहा में बीडीओ ने की आवास योजना की समीक्षा बैठक: 550 लाभार्थियों की तीसरी किस्त के लिए 16 और 17 जुलाई को होगा भौतिक सत्यापन
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रदीप कुमार ने बुधवार को संबंधित आवास सहायकों और पर्यवेक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित आवास मामलों की गहन समीक्षा की गई। बीडीओ ने सभी संबंधित कर्मियों को एसएनए (सिंगल नोडल एजेंसी) के नए पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है, ताकि लाभार्थियों को समय पर राशि मिल सके।
तीसरी और दूसरी किस्त के लिए सत्यापन
समीक्षा बैठक के बाद बीडीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रखंड के 150 लाभार्थियों को दूसरी किस्त तथा 550 लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया जाना है।
इस भुगतान से पहले मकानों की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए 16 और 17 जुलाई 2026 को विशेष भौतिक सत्यापन (Physical Verification) अभियान चलाया जाएगा।
इसके लिए सभी अधीनस्थ अधिकारियों और आवास सहायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 127 लाभार्थियों को अब तक राशि का भुगतान किया जा चुका है।
वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (वासस्थल क्रय) के तहत चयनित 52 लाभार्थियों में से 48 ने अपने आवास का निर्माण कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है, जिनके अंतिम भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
अपूर्ण आवासों पर कार्रवाई: योजना के तहत शेष बचे 4 लाभार्थियों में से 2 को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। वहीं, अन्य 2 लाभार्थियों द्वारा कार्य ठप रखने या घर अपूर्ण छोड़ने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इन दोनों लाभार्थियों को अविलंब आवास निर्माण पूरा करने अथवा अब तक प्राप्त की गई सरकारी राशि सरकारी खजाने में वापस जमा करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
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क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर विशेष जोर
इस समीक्षा बैठक में प्रखंड के सभी आवास पर्यवेक्षक, आवास सहायक, लेखापाल (अकाउंटेंट) सहित अन्य संबंधित कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता गरीब और बेघर परिवारों को ससमय पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
ऐसे में योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए एसएनए पोर्टल के जरिए पूरी भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और तीव्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं।