8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन होगी पहली मीटिंग, आप भी ऐसे हो सकते हैं शामिल
8th Pay Commission Dehradun Visit: आठवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग की टीम 24 अप्रैल क ...और पढ़ें
HighLights
8वें वेतन आयोग की टीम 24 अप्रैल को देहरादून जाएगी
कर्मचारी 10 अप्रैल तक बैठक में शामिल होने आवेदन करें
वेतन, भत्ते, पेंशन और OPS बहाली पर होगी चर्चा
नई दिल्ली| केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी जमीनी कार्यवाही तेज कर दी है और देशभर के हितधारकों से मिलने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयोग की टीम 24 अप्रैल को देहरादून (8th Pay Commission Dehradun Visit) का दौरा करेगी, जहां वे विभिन्न कर्मचारी संगठनों और एसोसिएशनों के साथ सीधी बातचीत करेंगे।
10 अप्रैल तक आवेदन का मौका
अगर आप या आपका संगठन इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहता है, तो समय बहुत कम है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी प्रतिनिधि या यूनियन अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें 10 अप्रैल तक ईमेल के जरिए अपना आवेदन जमा करना होगा। तय समय सीमा के बाद मिलने वाले अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। मीटिंग का सही समय और जगह की जानकारी आवेदन करने वाले सदस्यों को बाद में निजी तौर पर दी जाएगी।
किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा ?
इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों (8th Pay Commission salary pension hike) और पेंशन से जुड़ी समस्याओं को समझना है। आयोग चाहता है कि वह केवल फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्राउंड जीरो पर जाकर कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति और उम्मीदों को जाने।
विशेषज्ञों की राय और उम्मीदें
आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन (NPS Employees Federation) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि,
"यह बेहद खुशी की बात है कि 8वें वेतन आयोग ने संगठनों से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि इस बार आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के साथ केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और स्वायत्त निकायों (CABs) के कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी और अन्य सर्विस कंडीशन पर भी ठोस सुझाव सरकार को देगा।"
खुशी की बात है कि #8CPC ने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में वे 24 अप्रैल को देहरादून विजिट कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार वेतन आयोग #एकभारत_श्रेष्ठभारत के नाते #UTs और #CABs की तमाम समस्याओं जैसे एक मंत्रालय में म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस… pic.twitter.com/9cOp1cGgG1
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) March 31, 2026
कर्मचारियों के लिए यह क्यों है जरूरी?
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य का फैसला करेंगी। देहरादून का यह दौरा एक शुरुआत है, जिसके जरिए आयोग क्षेत्रीय समस्याओं और सुझावों को अपने ड्राफ्ट में शामिल करेगा।
जो संगठन अपनी बात मजबूती से रखना चाहते हैं, उनके लिए यह अपनी मांगें सीधे आयोग के सामने रखने का सुनहरा मौका है। अधिक जानकारी के लिए हितधारक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।
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10 मांगों को लेकर पीएम को लिखा लेटर
डॉ. पटेल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अंडमान निकोबार के डिगलीपुर में शिक्षकों और अलग-अलग विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी 10 मुख्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और आठवें वेतन आयोग के नाम एक पत्र सौंपा।
उनकी बड़ी मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करना, रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल करना और बेहतर इलाज के लिए CGHS व कैशलेस सुविधा लागू करना शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने छुट्टियों के नियम आसान बनाने, LTC के लिए नकद भुगतान और शिक्षकों को 'नॉन-वेकेशनल' दर्जा देने की भी बात कही है।
केंद्र शासित प्रदेश #अंडमान_निकोबार के कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने बतौर मुख्य अतिथि डिगलीपुर पहुंचा। इस बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ साथ कई विभागों के कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल हुए और उन्होंने #एकभारत_श्रेष्ठभारत के लिए #8CPC में उनकी आवाज को… pic.twitter.com/al2srKSHDq
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) March 27, 2026
डॉ. पटेल का मानना है कि कर्मचारियों की ये सभी मांगें बिल्कुल सही हैं और सरकार को इनके हित में जल्द फैसला लेना चाहिए।