8th Pay Commission: 18000 से ₹58500 हो जाएगी चपरासी की बेसिक सैलरी, आखिर कैसे 3 गुना बढ़ेगा वेतन? पूरा कैलकुलेशन
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। FNPO ने फिटमेंट फैक्टर 3.25 और 5% वार्षिक इंक्रीमेंट ...और पढ़ें
8th Pay Commission: 18000 से ₹58500 हो जाएगी चपरासी की बेसिक सैलरी, आखिर कैसे 3 गुना बढ़ेगा वेतन? पूरा कैलकुलेशन
HighLights
FNPO ने 3.25 फिटमेंट फैक्टर और 5% इंक्रीमेंट मांगा
चपरासी की बेसिक सैलरी 18,000 से 58,500 हो सकती है
फरवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें
8th Pay Commission Latest News: करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच कर्मचारियों के बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO demands 8th CPC) ने सरकार के सामने अहम मांग रखी है। FNPO ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से बढ़ाकर 3.25 करने और सालाना इंक्रीमेंट 5% करने की मांग की है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो खासकर लोअर और मिडिल लेवल कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, अभी चपरासी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यही बेसिक सैलरी बढ़कर 58,500 रुपये तक पहुंच सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यही फॉर्मूला लागू हुआ, लेवल-1 से लेवल-18 यानी IAS स्तर के अधिकारियों की सैलरी कितनी हो जाएगी?तो चलिए समझते हैं पूरा कैलकुलेशन।
लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव (Proposed Level-wise Fitment Factor)
| लेवल 1 से 5 (ग्रुप C/D) | फिटमेंट फैक्टर 3.00 |
| लेवल 6 से 12 | 3.05 से 3.10 |
| लेवल 13 से 15 | 3.05 से 3.15 |
| लेवल 16 और ऊपर | 3.20 से 3.25 |
आठवें वेतन आयोग के लिए प्रस्तावित सैलरी (Proposed salary for the 8th Pay Commission)
| ग्रेड और कैटेगिरी | वर्तमान बेसिक पे | प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर | अनुमानित बेसिक पे |
| Level 1 (Entry Level Group C) | 18,000 | 3 | 54000 |
| Level 2 | 19,900 | 3 | 59700 |
| Level 3 | 21,700 | 3 | 65100 |
| Level 4 | 25,500 | 3 | 76500 |
| Level 5 | 29,200 | 3 | 87600 |
| Level 6 (Group B Entry) | 35,400 | 3.05 | 107970 |
| Level 7 | 44,900 | 3.05 | 136945 |
| Level 8 | 47,600 | 3.05 | 145180 |
| Level 9 | 53,100 | 3.05 | 161955 |
| Level 10 (Group A Entry) | 56,100 | 3.1 | 173910 |
| Level 11 | 67,700 | 3.1 | 209870 |
| Level 12 | 78,800 | 3.1 | 244280 |
| Level 13 | 118,500 | 3.05 | 361425 |
| Level 13-A | 131,100 | 3.05 | 399855 |
| Level 14 | 144,200 | 3.15 | 454230 |
| Level 15 (HAG) | 182,200 | 3.15 | 573930 |
| Level 16 (HAG +) | 205,400 | 3.2 | 657280 |
| Level 17 (Apex Scale) | 225,000 | 3.25 | 731250 |
| Level 18 (Cabinet Sacretary) | 250,000 | 3.25 | 812500 |
FNPO का कहना है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर संतुलित रहेगा और सीनियर-जूनियर के बीच अंतर भी बना रहेगा।
FNPO ने क्या-क्या मांगें रखीं? (What demands did the FNPO make?)
FNPO ने अपनी सिफारिशें नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM-स्टाफ साइड) को भेजी हैं। संगठन के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने बताया कि यह सुझाव आवें वेतन आयोग के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे। वासिरेड्डी के मुताबिक, 25 फरवरी 2026 को NC-JCM की बैठक होगी। इसके बाद अंतिम सिफारिशें आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) को भेजी जाएंगी।
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फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 क्यों? (Why fitment factor 3.0 to 3.25?)
FNPO का कहना है कि पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर सभी लेवल पर एक जैसा लागू नहीं हो पाया। इसलिए इस बार मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। यह गणना एक्रॉयड फॉर्मूला (Akroyd Formula) पर आधारित है, जिसमें 4 सदस्यों वाले परिवार, 2700 कैलोरी भोजन, कपड़ा, मकान और अन्य जरूरी खर्चों को जोड़ा गया है।
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5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग क्यों अहम? (Why is the demand for 5% annual increment important?)
अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। FNPO चाहता है कि इसे बढ़ाकर 5% किया जाए। संगठन के मुताबिक 5% इंक्रीमेंट से कर्मचारियों को ठोस और दिखने वाली सैलरी ग्रोथ मिलेगी। प्रमोशन की कमी से पैदा होने वाली नाराजगी घटेगी। सरकारी सैलरी ढांचा प्राइवेट सेक्टर के करीब आएगा। यह मांग खासकर ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए अहम है, जहां प्रमोशन के मौके सीमित होते हैं।
7वें वेतन आयोग का पे-मैट्रिक्स जारी रखने की मांग (Demand to continue the pay matrix of 7th Pay Commission)
FNPO ने सरकार से 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स सिस्टम को जारी रखने की भी अपील की है। संगठन का कहना है कि इससे सैलरी फिक्सेशन साफ रहता है और विवाद कम होते हैं।