8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की मौज! खाते में इकट्ठे आएंगे ₹10 से ₹16 लाख, पर कैसे? पूरा कैलकुलेशन
आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें उनके खातों में 10 से 16 लाख रुपए तक का एरियर आ सकता है। फिटमेंट फैक्टर में ...और पढ़ें
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सरकारी कर्मचारियों की मौज! खाते में आएंगे ₹10 से ₹16 लाख, सैलरी और एरियर का पूरा कैलकुलेशन
HighLights
सरकारी कर्मचारियों को 10-16 लाख रुपए एरियर मिल सकता है
प्रस्तावित 3.833 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में वृद्धि
न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 होगी
नई दिल्ली| केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। अगर कर्मचारी संगठनों की मांगें मान ली गईं, तो कर्मचारियों के बैंक खातों में एरियर के रूप में एक मोटी रकम जमा होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद यह राशि 10 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का गणित?
दरअसल, सारा खेल फिटमेंट फैक्टर का है। कर्मचारी संगठन (NC-JCM) ने इस बार 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव तैयार किया है। यह सातवें वेतन आयोग के 2.57 के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर सरकार इसे हरी झंडी दे देती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से सीधे उछलकर 69,000 रुपए हो जाएगी।
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लेवल के हिसाब से कितना मिलेगा एरियर?
अगर आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है और सिफारिशें सितंबर 2027 तक लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को 20 महीने का बकाया (8th Pay Commission Arrear) मिलेगा। लेवल 1 से लेवल 5 तक का संभावित एरियर कुछ इस तरह हो सकता है-
लेवल 1 का कैलकुलेशन- 69000 - 18000 = 51000 X 20 = 10,20,000 रुपए
- लेवल 1: वर्तमान बेसिक ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹69,000 हो जाएगी। ऐसे में 20 महीने का एरियर करीब ₹10,20,000 बनेगा।
- लेवल 2: ₹19,900 की बेसिक बढ़कर ₹76,277 होगी। एरियर की रकम ₹11,27,540 तक जा सकती है।
- लेवल 3: ₹21,700 की बेसिक बढ़कर ₹83,176 हो जाएगी। एरियर के तौर पर ₹12,29,520 मिल सकते हैं।
- लेवल 4: ₹25,500 की बेसिक बढ़कर ₹97,742 होगी। कुल बकाया ₹14,44,840 होने की उम्मीद है।
- लेवल 5: ₹29,200 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹1,11,924 हो जाएगी। इस लेवल पर कर्मचारियों को सबसे ज्यादा ₹16,54,480 का एरियर मिल सकता है।
कब तक लागू होगी नई व्यवस्था?
नियमों के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो चुकी है। नए वेतन आयोग के पैनल का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने (मई 2027 तक) का समय मिला है।
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रिपोर्ट आने के बाद सरकार को इसे मंजूर करने में 3 से 9 महीने का वक्त लग सकता है। इस लिहाज से उम्मीद है कि सितंबर 2027 तक आठवां वेतन आयोग जमीन पर उतर जाएगा।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर दी गई पूरी गणना कर्मचारी संगठनों द्वारा सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है कि वह किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है और इसे किस तारीख से प्रभावी मानती है।