यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
8th Pay Commission : 8वें वेतन के लिए कितना करना होगा इंतजार, कैसा रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर?
8th Pay Commission केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे चुकी है। अब वेतन आयोग के सदस्यों के चयन पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ...और पढ़ें
HighLights
- 7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में खत्म होगी।
- 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर अपनी मुहर लगाई है। इसके लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अमूमन वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 15 से 30 फीसदी तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं। आइए जानते हैं कि 8वां वेतन लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 खत्म होने तक तैयार कर ली जाएंगी और इन्हें 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाला है।
बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कबसे मिलेगी?
एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए पैसे 1 जनवरी से मिलेंगे। अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कुछ देर होती है, तो सरकार 1 जनवरी से ही बढ़े हुए पैसे जोड़कर भुगतान करेगी यानी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा।
सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा?
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है। इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 41,000 से 51,480 रुपये महीना के बीच रह सकता है।
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राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ेगा वेतन?
राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश अपनाने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। लेकिन, ज्यादातर राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद अपनी थोड़े-बहुत बदलाव के साथ सिफारिशें लागू करती हैं। मिसाल के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को बदलाव के साथ अपनाया था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ कुछ बदलावों के साथ राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलने की उम्मीद है।
