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    8th Pay Commission की दूसरी मीटिंग के बीच आ गई बड़ी खबर, वेतन आयोग ने बढ़ा दी सुझाव देने की अंतिम तारीख

    Updated: Wed, 29 Apr 2026 07:23 PM (GMT+05:30)

    8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी 31 मई 2026 तक अपने सुझाव ...और पढ़ें

    8th Pay Commission ने सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाई

    8th Pay Commission ने सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाई

    HighLights

    1. सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 तक बढ़ी।

    2. केंद्रीय कर्मचारी अब ऑनलाइन माध्यम से ही सुझाव दे सकेंगे।

    3. वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी।

    नई दिल्ली। 8th Pay Commission News: 8वां वेतन आयोग देशभर में अलग-अलग मीटिंग करेगा, इसकी शुरुआत देहरादून से हो चुकी है। 24 अप्रैल को उत्तराखंड की राजधानी में हुई इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन में शामिल अधिकारी भाग लेते हैं। इस मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग राजधानी दिल्ली में चल रही है। 28 अप्रैल से शुरू हुई तीन दिवसीय मीटिंग के बीच आयोग की ओर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल, 8वां वेतन आयोग ने सुझाव देने की अंतिम तारीख (8th Pay Commission Memorandum Submission) को बढ़ा दिया है।

    अभी तक केंद्रीय कर्मचारी 30 अप्रैल तक 8वें वेतन आयोग को अपने सुझाव भेज सकते थे। लेकिन अब इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मई 2026 तक कर दी गई है। यानी 31 मई 2026 तक अब केंद्रीय कर्मचारी अपने सुझाव वेतन आयोग को भेज सकते हैं।

    8th Pay Commission: अब 31 मई भेज सकते हैं सुझाव

    ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने 8th Pay Commission द्वारा सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाने का स्वागत किया है।

    उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- "माननीय 8thCPC को सभी संगठनों, इंडिविजुअल्स, ज्यूडिशियरी और मंत्रालयों/विभागों से आठवें वेतनमान में सुझावों के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल से 31 मई करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और देशभर के सभी कर्मियों से अपील करते हैं कि आप अपने सुझाव आयोग को ऑनलाइन जरूर भेजें।"

    आयोग ने वेबसाइट पर भी अपडेट की अंतिम तारीख

    8वां केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी को अपडेट किया। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा- "केंद्र सरकार के कर्मचारियों – औद्योगिक और गैर-औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों, रक्षा बलों के कर्मियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (RBI को छोड़कर) के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों (जिनका व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है), केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनभोगियों, सेवा संघों/यूनियनों, तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/केंद्र शासित प्रदेशों से अभ्यावेदन/ज्ञापन/सुझाव आमंत्रित करता है।"

    आयोग की वेबसाइट में आगे लिखा है- "जवाब जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई, 2026 (रविवार) है। सभी जवाब सिर्फ https://innovateindia.mygov.in/8cpc-memorandum-submission/ लिंक के जरिए ही जमा किए जाने हैं। कमीशन कागज पर लिखे मेमोरेंडम/हार्ड कॉपी/PDF/मेमोरेंडम के ईमेल पर विचार नहीं करेगा और न ही उन्हें स्वीकार करेगा।"

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