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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 15, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Aadhaar Card को लेकर आया ये बड़ा अपडेट, अब बच्चों का आधार बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

    By Abhinav ShalyaEdited By:
    Updated: Sat, 15 Oct 2022 04:01 PM (IST)

    Aadhaar Card Update आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India- UIDAI) आधार लिं ...और पढ़ें

    Aadhaar enrolment for newborns with birth certificates to be expanded to all states in few months
    Aadhaar enrolment for newborns with birth certificates to be expanded to all states in few months

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जन्म प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड के नामांकन की सुविधा जल्द देश के सभी राज्यों में मिलने लगेगी। फिलहाल यह सुविधा देश के 16 राज्यों में मिल रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी।

    सरकार वर्तमान समय में 16 राज्यों में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण की सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार की ओर से ये प्रक्रिया करीब एक साल पहले शुरू की गई थी और समय के साथ धीरे- धीरे इसमें राज्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद अब आने वाले कुछ महीनों में इसे देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा।

    नए माता- पिता को होगी बड़ी सुविधा

    मौजूदा समय में नए बच्चों के आधार कार्ड को बनवाने के लिए माता- पिता को अलग से आधार कार्ड का पंजीकरण कराना पड़ता है। आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण लागू होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआइ को बताया कि आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India- UIDAI) का मानना है कि यह सुविधा अगले कुछ महीनों में पूरे देश में शुरू हो जाएगी।

    बच्चों के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं

    पांच साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। आधार कार्ड बच्चों की डेमोग्राफिक जानकारी के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बच्चे की उम्र पांच साल पूरी होने के बाद ही बायोमेट्रिक लिए जाते हैं।

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    डुप्लीकेट आधार कार्ड को रोकने का प्रयास

    सरकार के इस कदम को डुप्लीकेट आधार कार्ड बनने से रोकने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा समय में राज्य सरकारों की करीब 650 योजनाएं और केंद्र सरकार की 315 योजनाएं आधार कार्ड के डेटा के आधार पर चलाई जा रही हैं। अब तक 134 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

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