'रूस से तेल आना नहीं होगा बंद', ट्रंप की धमकी पर निर्मला सीतारमण ने दिया सीधा जवाब

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बताया कि भारत रूसी तेल खरीदना (Russian oil imports in india) जारी रखेगा। इस बात पर जोर दिया कि निर्णय पूरी तरह से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे।

"चाहे रूसी तेल हो या कुछ और, हम रेट, लॉजिस्टिक्स या किसी भी अन्य चीज के लिए अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेंगे। हम अपना तेल कहां से खरीदते हैं, खासकर जब यह एक बड़ी विदेशी मुद्रा से संबंधित वस्तु हो, तो हम यह निर्णय लेंगे कि हमें क्या सबसे उपयुक्त लगता है। इसलिए, हम निस्संदेह रूसी तेल खरीदेंगे।" 

उन्होंने बताया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे अधिक है।

रूस से भारत का कच्चा तेल आयात, जो रूस-यूक्रेन संघर्ष से पहले उसकी कुल आपूर्ति का लगभग 1 प्रतिशत था, बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि रिफाइनरियों ने मास्को से परहेज करने वाले पश्चिमी खरीदारों द्वारा दी गई भारी छूट का लाभ उठाया है। वर्तमान में, भारत रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय रिफाइनरियों के परिष्कृत उत्पादों की ओर रुख किया है।

सीतारमण ने यह भी कहा कि "जीएसटी जैसे सुधार से टैरिफ संबंधी कई चिंताएं दूर हो जाएंगी।"

50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहे उद्योगों को सहायता का आश्वासन देते हुए, सीतारमण ने कहा, "हम उन लोगों की मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं। पैकेज में कई तरह के उपाय शामिल हैं, और निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर आ रहा है।"

केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदने के भारत के फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि देश ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस से भारत द्वारा कच्चे तेल की खरीद में वृद्धि की वाशिंगटन में आलोचना हुई थी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 2 सितंबर को कहा, "ईरानी या वेनेजुएला के कच्चे तेल के विपरीत, रूसी तेल जी7 और यूरोपीय संघ की मूल्य-सीमा प्रणाली के अधीन है, जिसे राजस्व को सीमित करते हुए प्रवाह बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक भारतीय लेनदेन में कानूनी शिपिंग, बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारियों और ऑडिट किए गए चैनलों का उपयोग किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत ने नियम नहीं तोड़े हैं। इसके विपरीत, हमारी खरीदारी ने बाज़ारों को स्थिर करने और कीमतों को बढ़ने से रोकने में मदद की है।"