यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बेनकाब नहीं होंगे काला धन खुलासा करने वाले
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र की स्कीम के तहत काला धन का खुलासा करने वाले लोगों के बारे में कोई सूचना किसी भी जांच एजेंसियों को नहीं दी जाएगी
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। काला धन का खुलासा करने वाले धन्ना सेठ चैन की सांस ले सकते हैं। सरकार ने एक बार फिर साफ शब्दों में दिलासा दिलाया है कि केंद्र की स्कीम के तहत काला धन का खुलासा करने वाले लोगों के बारे में कोई सूचना किसी भी जांच एजेंसियों को नहीं दी जाएगी। हां, लेकिन तयशुदा अवधि के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास काला धन पाया गया तो फिर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री जेटली ने काला धन खुलासा करने संबंधी स्कीम पर मंगलवार को उद्योग चैंबरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट व आय कर से जुड़े अन्य प्रोफेशनल्स के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने काला धन स्कीम से जुड़ी कई भ्रांतियां दूर की।
01जून, 2016 से लागू
इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अपनी तरह की पहली बैठक थी। बैठक में वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान, बिजली व कोयला मंत्री पीयूष गोयल, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल थे।
बाद में जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि जिसके पास भी काला धन है और जिन्होंने आय कर अधिकारियों से इसे छिपाया है उनके लिए इस धन को बाहर निकालने का अंतिम मौका है। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने छिपाये गये धन का खुलासा कर सकता है और चैन की नींद सो सकता है।
जेटली पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं करने वाले से सरकार बाद में सख्ती से निपटेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक जो भी सूचना आय कर विभाग के पास आएगी उसे किसी भी जांच एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। इन सूचनाओं को किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
सनद रहे कि काले धन खुलासा स्कीम में पीएनआर की बाध्यता संबंधी खबर आने का बाद कई लोगों ने इसको लेकर संशय जताया था। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि 30 सितंबर, 2016 तक काले धन खुलासे की स्कीम जारी रहेगी और इसके बाद कानून अपना काम करेगा। उद्योग जगत ने भी इस बैठक को काफी अच्छा बताया है।
