वित्त मंत्री ने शुरू की अगले बजट की कवायद, उद्योग जगत की मांग- शुरू हो शहरी रोजगार गांरटी स्कीम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली में पहली प्री- बजट बैठक हुई। इस बैठक में कई इंडस्ट्री के प्रमुख और इंफ्रास्ट्रक्चर एवं क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जानकार भी शामिल हुए थे। बैठक में इंडस्ट्री के लोगों के ओर से कई तरह के सुझाव दिए गए। 

सीआईआई की ओर से सुझाव दिया गया कि सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च करना चाहिए। साथ ही सरकार को शहरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना की शुरुआत करनी चाहिए और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस बजट में मेट्रो शहरों में शुरू करना चाहिए। वहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी मौजूदा दर पर रखने की सिफारिश की थी।

इसके अलावा बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत किशनराव कराड, वित्त सचिव टीवी सोमनाथं, वित्त मंत्रालय के अलग- अलग विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन शामिल हुए थे। 

बजट की पहली बैठक

आगामी वित्त वर्ष के बजट (2023-24) के लिए सभी बड़े अधिकारियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ यह पहली बैठक थी। अगले वित्त वर्ष के बजट को बनाने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से ही शुरू हो गए थी और ये बजट वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

इस हफ्ते जारी रहेगा बैठकों का सिलसिला

इसके अलावा वित्त मंत्री 22 नवंबर को एग्रीकल्चर एवं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्किट के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकती हैं। 24 नवंबर को सर्विस सेक्टर और ट्रेड संगठनों के प्रमुखों के साथ सोशल सेक्टर के जानकारों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और साफ सफाई के प्रमुखों से मुलाकात कर सकती हैं। 28 नवंबर को कुछ ट्रेड यूनियन और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें प्रस्तावित है।

वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बैंक और भारत से जुड़े मुद्दों को लेकर एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जिन लीकुन से मुलाकात की थीं। 

मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट

बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में अप्रैल- मई के आसपास हो सकते हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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