8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सस्ता लोन और ₹2 करोड़ का बीमा; पर ये 2.5 लाख कर्मचारी बाहर!

Important Update for Central Government Employees

The Composite Salary Account Package has been launched on 14.01.2026 by Sh. M. Nagaraju, Secretary, DFS, in association with all Public Sector Banks.

The launch event was attended by Chairman SBI, MD & CEOs of all Nationalized… pic.twitter.com/XnDxUj83lX

— DFS (@DFS_India) January 14, 2026

यह पैकेज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ( DFS Composite Salary Account) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया है। इसका मकसद है कि कर्मचारियों को अलग-अलग जगह भटकने के बजाय, एक ही खाते में सभी जरूरी वित्तीय सुविधाएं मिलें। ऐसे समय में जब आठवें वेतन आयोग को लेकर सैलरी, भत्तों और सुविधाओं पर चर्चा तेज है, यह कदम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसे अच्छी पॉलिसी बताया। हालांकि, उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए। उनका कहना है कि इस योजना के तहत सरकार ने करीब ढाई लाख कर्मचारियों को बाहर कर दिया है।

कल 14 जनवरी को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (ग्रुप A, B और C) के कंपोजिट सैलरी पैकेज के रूप में 3 क्षेत्रों (बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल और कार्ड सेवाओं, में बड़ी सुविधाओं को सभी सार्वजनिक बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया है, जो एक स्वागत योग्य बेहतरीन कदम है। प्रमुख… pic.twitter.com/VqwCkGiHPG

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) January 15, 2026

तीन कैटेगिरी में मिलेंगी 14 सुविधाएं

1. बैंकिंग

• जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट
• फ्री RTGS/NEFT/UPI और चेक सुविधाएं
• होम, एजुकेशन, वाहन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज
• लॉकर किराए और लोन प्रोसेसिंग चार्ज पर छूट
• फैमिली बैंकिंग के फायदे

2. बीमा सुरक्षा

• ₹1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर
• ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर
• ₹1.5 करोड़ तक का विकलांगता कवर
• ₹20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस (ऑप्शनल टॉप-अप कवर के साथ)
• खुद और परिवार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस (किफायती प्रीमियम पर टॉप-अप के साथ)

3. कार्ड और डिजिटल फायदे

• बेहतर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के फायदे
• एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड और कैशबैक
• अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं

समझें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट (Central Government Employees Salary Account) मिलेगा, जिसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होगा। RTGS, NEFT और UPI जैसी सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन सुविधाएं मुफ्त रहेंगी, साथ ही चेक की सुविधा भी मिलेगी। बैंकिंग के साथ-साथ लोन लेना भी सस्ता हो जाएगा।

बीमा सुरक्षा सबसे बड़ा आकर्षण

इस पैकेज में बीमा कवर को खास तौर पर मजबूत किया गया है। कर्मचारियों को ₹1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर और ₹1.5 करोड़ तक का स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मिलेगा। इसके अलावा ₹20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी इन-बिल्ट रहेगा, जिसे कम प्रीमियम पर टॉप-अप किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कर्मचारी और उनके परिवार को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें जरूरत के हिसाब से टॉप-अप का विकल्प भी होगा।

कार्ड और डिजिटल फायदे भी खास

कम्पोजिट सैलरी अकाउंट में बेहतर डेबिट और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम, कैशबैक ऑफर, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और जीरो मेंटेनेंस चार्ज जैसे फायदे शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक, इस पैकेज का मकसद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा के साथ मानसिक शांति देना है।

कौन उठा सकता है फायदा?

यह अकाउंट ग्रुप A, B और C के सभी कैडर के केंद्र सरकार के कर्मचारी खोल सकते हैं। सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को पब्लिक सेक्टर बैंकों के जरिए इस नए पैकेज में अपग्रेड या माइग्रेट करें।

2.5 लाख कर्मचारियों को शामिल करने की मांग

इस योजना पर सवाल भी उठने लगे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन (All India NPS Employees Federation) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल का कहना है कि पॉलिसी अच्छी है। लेकिन देश की करीब 5000 सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।  जो कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है और सरकार को इस पैकेज में ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को भी शामिल करना चाहिए।