यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 03, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
रक्षा क्षेत्र में 49 फीसद एफडीआइ का सुझाव
रक्षा मंत्रालय ने भारत और विदेशी सैन्य उपकरण निर्माता कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 26 फीसद से बढ़ाकर 4
नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारत और विदेशी सैन्य उपकरण निर्माता कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद करने का सुझाव दिया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय रक्षा क्षेत्र में अनुमोदन के माध्यम से 49 फीसद तक एफडीआइ की अनुमति देने के पक्ष में है।
यह सुझाव वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से मंत्रियों के बीच परामर्श के लिए कैबिनेट नोट भेजे जाने के तुरंत बाद आया है। इसमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड [एफआइपीबी] के जरिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ को 100 फीसद तक करने की अनुमति मांगी गई है। रक्षा मंत्रालय का यह सुझाव चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की ओर से किए वादों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के भीतर घरेलू रक्षा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने की वकालत के मुताबिक ही है।
भारत ने मई, 2001 में अपने रक्षा उपकरण उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोला था, लेकिन इसमें विदेशी निवेश की सीमा सिर्फ 26 फीसद ही रखी थी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले प्रमुख देशों में एक है। सैन्य खर्च में भी हमारा स्थान शीर्ष 10 में है, लेकिन हम अपने हथियारों का बहुत छोटा हिस्सा ही निर्यात करते हैं।