PM-KISAN मोबाइल ऐप में अब आपके चेहरे से होगी पहचान, शुरू हुई फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा

नई दिल्ली, जेएनएन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसानों अब ई-केवाईसी कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही वे इस काम को पूरा कर सकते हैं। अब ओटीपी या ‘फिंगरप्रिंट की जरूरत भी नहीं रहेगी। 

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर की मदद से ई-केवाईसी हो जाएगा। साथ ही इसकी मदद से सौ अन्य किसानों का भी ई-केवाईसी किया जा सकता है।

11 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा

यह ऐसी योजना है, जिसमें बिचौलियों के बिना ही केंद्र सरकार किसानों के खाते में पैसे दे रही है। बता दे कि अभी तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2.42 लाख करोड़ रुपये सीधे भेजा जा चुके हैं।इसमें से तीन करोड़ से ज्यादा महिला किसान हैं।

लाभकारी है सम्मान निधि योजना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को संबंधित फीचर वाला मोबाइल ऐप लांच किया। कृषि भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हजारों किसानों के साथ ही केंद्र-राज्यों के अधिकारी, सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़े थे। कृषि मंत्री तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को महत्वाकांक्षी योजना बताया।

उन्होंने कहा कि यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, उतना ही किसानों के हक में होगा। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के पास पूरा डाटा उपलब्ध होगा, जिससे लाभ वाली योजनाओं से जुड़ी कोई परेशानी नहीं हो सकेगी।

देश का युवा भी लेगा हिस्सा

युवाओं के जरिए भी ऐप से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और मापदंडों के आधार पर युवाओं को कृषि मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा ने भी विचार रखे।

उपयोग में आसान है नया ऐप

बता दें कि नया ऐप उपयोग में बहुत सरल है और गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह किसानों को योजना एवं पीएम किसान खातों से संबंधित कई जानकारियां देने में सक्षम है। इसमें नो यूजर स्टेटस माड्यूल का उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने एवं ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते हैं।

इसमें लाभार्थियों के दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया गया है। राज्यों को ग्राम-स्तरीय ई-केवाईसी शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है।