क्या प्रमोटरों के निजी कर्ज में फंस सकती हैं देश की सभी लिस्टेड कंपनियां, फोर्टिस पर फैसले के बाद क्यों उठा ये मामला?

अब तक कॉर्पोरेट इंडिया इसी सिद्धांत पर काम करता आया है कि कोई भी कंपनी अपने प्रमोटरों के निजी मामलों की गारंटर नहीं होती है।

कॉर्पोरेट कानून के बुनियादी सिद्धांत पर संकट

इनगवर्न का कहना है कि यह आदेश कंपनी कानून के उस बुनियादी नियम को चुनौती देता है, जिसके तहत कंपनी और उसके प्रमोटर कानून की नजर में अलग-अलग इकाइयां होते हैं।

फर्म का आरोप है कि यह आदेश व्यवहार में फोर्टिस और सिंह बंधुओं को एक मान लेता है, भले ही अदालत यह कह रही हो कि उसने 'कॉरपोरेट वेल' (कंपनी और मालिकों के बीच का कानूनी पर्दा) नहीं हटाया है।

फर्म के मुताबिक, अगर कोर्ट बिना किसी औपचारिक मुकदमे या धोखाधड़ी के ठोस साबित हुए बिना, पब्लिक कंपनी और उसके पूर्व प्रमोटरों के बीच का फर्क मिटा देती है, तो इससे भारतीय कॉर्पोरेट कानून की पूरी बुनियाद हिल सकती है। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इस पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2027 को तय है।

इनगवर्न का यह भी मानना है कि ऐसे मामलों का समाधान अदालतों के बजाय संस्थागत स्तर पर होना चाहिए, ताकि बिजनेस करने में आसानी (Ease of Doing Business) बनी रहे।