अगले महीने हो सकती है GST Council की बैठक, फर्जी जीएसटी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए किए जाएंगे उपाय

 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जीएसटी परिषद अगले महीने तक अपनी बैठक में चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों की जांच के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में वेरीफाई करने के लिए सीबीआईसी के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। जीएसटी परिषद ने नवंबर 2020 में  62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी क्लेम का पता लगाया। इसमें 776 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

CBIC का प्रस्ताव

रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में कुछ वैलिडेशंस शुरू किया है। इसका मकसद फ्रॉड और रेवेन्यू लॉस पर रोक लगाना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बीते सप्ताह GST पंजीकरण के लिए सत्यापन और जोखिम रेटिंग पेश किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पिछले हफ्ते जीएसटी पंजीकरण को वेरीफाई करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है।

इसमें फ्रॉड आईटीसी क्लेम और नकली बिल जारी करने वालों पर रोक लगाया जा सकता है। जिससे सरकारी खजाने में हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर जीएसटी फाइल करते समय अतिरिक्त सत्यापन किया जाता है तो टैक्स में हो रही चोरी को भी कंट्रोल किया जा सकता है।

ये योजना जीएसटी परिषद द्वारा ही लाई जाएगी। इस योजना के लिए टैक्स अधिकारियों और जीएसटी परिषद की बैठक 11 जुलाई 2023 को हो सकती है। इस बैठक में इस योजना पर चर्चा की जा सकती है।

जीएसटी चोरी के लिए चला विशेष अभियान

 जीएसटी पंजीकरण और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर नकेल कसने के लिए 16 मई से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में  फर्जी पंजीकरण वाले 60,000 संस्थाओं की पहचान हुई है। इसमें से 43,000 संस्थाओं पर  केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों द्वारा फिजिकली जाकर वेरिफिकेशन किया गया है। इसमें कर अधिकारियों ने 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी है। इसके साथ 11,140 फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता लगाया गया है। अब इन धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।