यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ICICI बैंक ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, सस्ता कर दिया लोन; जानिए आपकी Home Loan EMI पर कितना पड़ेगा फर्क
ICICI बैंक ने अपने ब्याज दर घटा दिया है। इस फैसले का सीधा असर ग्राहकों के ईएमआई पर पड़ेगा। यह पहला बैंक है जिसने MCLR रेट में कटौती की है। जानिए अब आप ...और पढ़ें
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश के बड़े निजी बैंकों में से एक ICICI बैंक ने अपनी ब्याज दर में कटौती की है, जिसका असर आपके लोन और ईएमआई पर सीधा पड़ेगा। ब्याज दर में कटौती से अब आपका लोन और ईएमआई सस्ता हो जाएगा।
ICICI बैंक ने हाल ही में जून 2023 के महीने के लिए अपनी सीमांत लागत-आधारित उधार दरों (MCLR) को बदला है, जिसके बाद आपके होम लोन सहित विभिन्न लोन पर ब्याज दरों कम हो जाएंगी।
अब कितना हुआ रेट?
बैंक ने विभिन्न MCLR कार्यकालों के लिए ब्याज दर में बदलाव किया है। नए रेट के बाद अब एक महीने की MCLR को 8.50 फीसदी से घटाकर 8.35 फीसदी कर दिया गया है, जबकि तीन महीने की MCLR में 15 बेसिस प्वाइंट की कमी कर 8.40 प्रतिशत कर दिया गया है।
.jpg)
वहीं दूसरी तरफ बैंक ने छह महीने और एक साल की MCLR दरों में 5 बेसिस प्वाइंट की मामूली कमी की है जिसके बाद छह महीने के लिए अब नए रेट 8.75 फीसदी हो गई है और एक साल के लिए ये रेट 8.85 फीसदी हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नए रेट 1 जून 2023 से लागू हो चुके हैं।
अन्य बैंक भी कर सकते हैं कटौती
आपको बता दें कि ICICI बैंक पहला बैंक है, जिसने एमसीएलआर रेट में कटौती की घोषणा की है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अन्य बैंक भी ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कर सकते हैं।
खबरें और भी
आरबीआई ने नहीं बदला रेपो रेट
2023-24 की प्रारंभिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था। फिलहाल रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना हुआ है।
.jpg)
रेपो रेट वो रेट होता है, जिस दर पर आरबीआई देश में मौजूद बैंकों को उधार देते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने अब तक मई 2022 से रेपो रेट को 250 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ाया है। वहीं RBI की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6-8 जून, 2023 के दौरान होने वाली है।
क्या होता है MCLR?
एमसीएलआर बैंको के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क रेट होता है। इसका इस्तेमाल न्यूनतम होम लोन की ब्याज दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में MCLR को आरबीआई ने साल 2016 में पेश किया था।
