कतर भी भारत के लिए करेगा शून्य आयात शुल्क? इस हफ्ते होगी FTA पर बात, इनको मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

नई दिल्ली। क्या भारत के लिए अब कतर भी ‘टैरिफ फ्री’  (India Qatar FTA) बाजार बन सकता है?  स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन जैसे अमीर देशों के साथ 1 अक्टूबर से लागू हुए EFTA-India समझौते (TEPA) के बाद अब भारत एक और बड़े अवसर की ओर बढ़ रहा है। 

भारत में इस समय ट्रंप टैरिफ (Trump Tariff) की बड़ी चर्चा है। ऐसे में इस सप्ताह भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है।

वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दोनों देश व्यापार वार्ता के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं।

यह बातचीत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal Doha visit) की छह अक्टूबर से शुरू हो रही दोहा यात्रा के दौरान होगी, जहां वे भारत-कतर व्यापार एवं वाणिज्य संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता कतर के वाणिज्य मंत्री शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी करेंगे। बैठक में व्यापार और निवेश की बाधाओं, शुल्क-मुक्त व्यापार की संभावनाओं और दोनों देशों के बीच अधिक गहराई से आर्थिक साझेदारी के विषयों पर चर्चा होगी।

कतर के साथ ‘शून्य शुल्क’ व्यापार की तैयारी

अगर भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सहमति बनती है, तो यह भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक और बड़ा "टैरिफ फ्री" बाजार खोल देगा।

इन क्षेत्रों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

कतर ऊर्जा, निर्माण, खाद्य उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी और सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बाजार है। भारत की निर्यात क्षमताओं को इससे सीधा लाभ मिल सकता है।

मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में केवल व्यापार नहीं, बल्कि वित्त, कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

EFTA के बाद अब कतर पर नजर

भारत ने हाल ही में यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के चार देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ व्यापार समझौता लागू किया है।

इसके तहत भारत को इन देशों में शून्य आयात शुल्क के साथ एक्सेस मिला है। अब कतर के साथ FTA की पहल भारत की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी को और मजबूती दे सकती है।

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