किसानों को लगेगा तगड़ा झटका! इस लोन पर सब्सिडी घटा सकती है सरकार; कितना बढ़ेगा बोझ?

क्या है सरकार का नया प्लान?

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत बांटे जाने वाले शॉर्ट-टर्म कृषि लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी को 50 बेसिस प्वाइंट्स (0.50%) तक कम करने के लिए बैंकों के साथ गहन बातचीत कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो, सरकार बैंकों को अपनी जेब से जो पैसा भरपाई के रूप में देती थी, अब उसमें से 0.50% की कटौती करना चाहती है।

'इंटरेस्ट सब्सिडी' क्या बला है?

KCC के जरिए किसानों (Farmers) को 3 लाख रुपये तक का लोन 7% सालाना ब्याज पर मिलता है। अगर किसान समय पर लोन चुका देता है, तो उसे 3% की अतिरिक्त छूट (Prompt Repayment Incentive) मिलती है। यानी किसान के लिए ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है। अब चूंकि बैंक किसानों को इतने सस्ते में लोन दे रहे हैं, तो उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यहीं एंट्री होती है सरकार की। सरकार बैंकों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी तरफ से 1.5% से 2% तक का 'इंटरेस्ट सबवेंशन' (सब्सिडी) देती है।

अब क्या होगा?

अगर सरकार बैंको को दी जाने वाली सब्सिडी में 0.50% की कटौती कर देती है, तो यह पैसा लॉस में नहीं जाएगा इसे निकालने के दो रास्ते हैं:

1. सरकार बैंकों पर दबाव डाले कि वह इस 0.50% का नुकसान खुद बर्दाश्त करें और अपने मुनाफे (मार्जिन) को कम करें।
2. अगर बैंक यह बोझ उठाने से मना कर देते हैं, तो मजबूरन किसानों के लिए KCC लोन पर ब्याज दरें बढ़ा दी जाएंगी। यानी जो लोन 4% पर मिलता था, वो थोड़ा महंगा हो सकता है।