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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 18, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    MSP Hike: दिवाली से पहले केंद्र ने दिया किसानों को तोहफा, गेहूं और मसूर समेत इन फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी

    By Abhinav ShalyaEdited By:
    Updated: Tue, 18 Oct 2022 01:28 PM (IST)

    Modi Government Hike MSP for Rabi Crops केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में रबी की फसलों पर मिनिमम स ...और पढ़ें

    Modi Govt hikes MSP for wheat mustard and other rabi crops
    Modi Govt hikes MSP for wheat mustard and other rabi crops

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। सबसे अधिक एमएसपी 500 रुपये प्रति कुंतल मसूर की फसल पर बढ़ाई गई है। सरकार की ओर से इसे किसानों को दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से फसलों को नुकसान को देखते हुए इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

    जानकारी के अनुसार, सरकार ने सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। वहीं, मसूर की एमएसपी में 500 रुपये प्रति कुंतल, गेहूं की एमएसपी में 110 रुपये कुंतल, जौ की एमएसपी में 100 रुपये प्रति कुंतल, कुसुम की एमएसपी में 209 रुपये प्रति कुंतल और चना की एमएसपी में 105 रुपये प्रति कुंतल का इजाफा किया गया है।

    किसानों को राहत देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

    आपको बता दें कि मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया था। दरअसल, एमएसपी एक तरह से किसानों को बचाने वाली बीमा पालिसी की तरह काम करती है। इससे यह बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाली गिरावट का असर किसानों पर नहीं पड़ता और वे काफी हद तक किसी नुकसान से बचे रहते हैं।

    क्या होती है एमएसपी

    एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। बाजार में आनाज का दाम चाहे जितना भी कम हो, सरकार द्वारा दी जाने वाली एमएसपी से किसान का हित काफी हद तक सुरक्षित होता है। किसी फसल का एमएसपी सरकार इसलिए तय करती है ताकि किसानों का हक न मारा जाए और किसी भी हालत में उनको फसल का उचित न्यूनतम मूल्य मिलता रहे।

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    (एजेंसी इनपुट के साथ)

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