Reliance का मेगा प्लान: बनाएगी भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर, खर्च होंगे ₹1.6 लाख करोड़; Google को भी मिलेगी मात!

1.6 लाख करोड़ का निवेश करेगी RIL

रिलायंस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1.5-गीगावाट का डेटा सेंटर क्लस्टर और एक कैप्टिव सोलर बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश करेगी। संभावना जताई जा रही है कि यह भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर होगा, जो इसी इलाके में 15 अरब डॉलर के निवेश से बन रहे Google के 1-GW प्रोजेक्ट को भी पीछे छोड़ देगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस की आंध्र प्रदेश की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमेटी ने पिछले शनिवार को हुई एक मीटिंग में इस निवेश को मंजूरी दी।

तीन फेज में तैयार होगा डेटा सेंटर क्लस्टर

RIL तीन फेज में एक "गीगा-स्केल AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) डेटा सेंटर क्लस्टर" स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने इस क्लस्टर के लिए 935 एकड़ जमीन (पहले चरण के लिए 300 एकड़ और दूसरे के लिए 635 एकड़), एक केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए 1 एकड़ और एक विलवणीकरण संयंत्र (desalination plant) के लिए 80 एकड़ जमीन मांगी है।

इस एयरपोर्ट के पास होगा पूरा क्लस्टर

पहले चरण में कंपनी पोलिपल्ली गांव में 500 MW का डेटा सेंटर लगाएगी, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन अक्टूबर 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। दूसरे चरण में, कुल 1 GW की क्षमता तैयार की जाएगी। पूरा क्लस्टर विशाखापट्टनम के नए हवाई अड्डे, भोगपुरम के पास स्थापित किया जाएगा।

विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर बूम

विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर के क्षेत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। Google ने इस क्षेत्र में 1 GW के क्लस्टर में $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है, जिसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा।
इसके अलावा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी Sify भी 500 MW का एक डेटा सेंटर स्थापित करेगी। पाइपलाइन में शामिल अन्य प्रोजेक्ट्स में Digital Connexion (1 GW) और Anant Raj Cloud (लगभग 300 MW) के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस पोर्ट सिटी में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए दो और MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें RMZ (1 GW) और Tillman Global Holdings (300 MW) शामिल हैं।

राज्य सरकार देती है कई फायदे

सितंबर 2025 में, आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने कहा था कि राज्य 6 GW की होस्टिंग क्षमता का लक्ष्य बना रहा है। RIL का प्रस्तावित प्रोजेक्ट राज्य को उसके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा, जिसके तहत कुल 5.6 GW क्षमता वाले डेटा सेंटरों के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
राज्य अपनी डेटा सेंटर पॉलिसी 4.0 के तहत कई तरह के प्रोत्साहन देता है, जिसमें पूंजीगत सामानों पर 100% स्टेट GST रीइंबर्समेंट, मशीनरी पर 10% कैपिटल सब्सिडी और कम से कम 300 MW क्षमता वाले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए सीधे ऊर्जा खरीदने के लिए 'डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस' शामिल हैं।