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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Paytm के लिए एक और राहत भरी खबर, PPSL में निवेश के लिए सरकार से मिली मंजूरी

    Updated: Wed, 28 Aug 2024 07:09 PM (IST)

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2022 में पेटीएम के पीए लाइसेंस परमिट आवेदन को खारिज कर दिया था और कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के तहत प् ...और पढ़ें

    Paytm को PPSL में निवेश के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है।
    Paytm को PPSL में निवेश के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। फिनटेक फर्म One97 Communications की स्वामित्व वाली Paytm को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को कंपनी द्वारा दी गई एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी गई है। कंपनी ने कहा कि वह पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करेगी।

    Paytm ने खुद दी जानकारी 

    Paytm ने नियामक फाइलिंग में कहा कि PPSL को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग से 27 अगस्त, 2024 के पत्र के माध्यम से कंपनी से पीपीएसएल में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के साथ पीपीएसएल अपने पीए आवेदन को फिर से जमा करने के लिए आगे बढ़ेगी। इस बीच, पीपीएसएल मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी।

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    RBI ने खारिज किया था PA लाइसेंस 

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2022 में पेटीएम के पीए लाइसेंस परमिट आवेदन को खारिज कर दिया था और कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के तहत प्रेस नोट 3 अनुपालन के साथ फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया था।

    प्रेस नोट 3 के अनुसार, सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी थी। आवेदन अस्वीकृति के समय चीन का अलीबाबा समूह कंपनी में सबसे बड़ा हितधारक था।

    खबरें और भी

    RBI के पीए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एक एकल इकाई भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के साथ ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्रदान करना जारी नहीं रख सकती है। ऐसी भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस व्यवसाय से अलग किया जाना चाहिए।

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