पेट्रोल के बाद Diesel भी महंगा, 22 रुपये प्रति लीटर बढ़े इंडस्ट्रियल डीजल के दाम
ईरान-अमेरिका संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण औद्योगिक डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने औद्योगिक डीजल के दाम ...और पढ़ें
HighLights
औद्योगिक डीजल की कीमत में 22.03 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी।
ईरान-अमेरिका संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर।
प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी बढ़े, नई दरें लागू।
नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच जंग से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और अब इसका असर पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Prices) की कीमतों पर दिखने लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ इंडस्ट्रियल डीजल (Industrial Diesel) के दाम भी बढ़ा दिए हैं।
इंडस्ट्रियल डीजल अब 22.03 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। 87.57 रुपये से बढ़कर 109.59 रुपये लीटर महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर कर दी है। इंडस्ट्रियल डीजल में 22 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी उद्योग, ट्रांसपोर्ट और बिजली उत्पादन लागत को प्रभावित करेगी, और इससे महंगाई बढ़ेगी जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
क्या होता है इंडस्ट्रियल डीजल?
इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल आम गाड़ियों में नहीं, बल्कि फैक्ट्री व कारखानों में औद्योगिक कामों के लिए किया जाता है, इसे इंडस्ट्रियल या बल्क डीजल के रूप में बेचा जाता है। इस डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं होती है। फैक्ट्रीज़, शॉपिंग मॉल, डेटा सेंटर और वे बड़ी बिल्डिंग्स जो बिजली जाने पर बड़े जेनरेटर पर चलते हैं, वहां इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है।इसके अलावा, JCB, बुलडोज़र और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली हैवी मशीनों में भी इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल होता है।
आम आदमी पर कैसे होगा इस बढ़ोतरी का असर?
वैसे इंडस्ट्रियल डीजल का इस्तेमाल आम गाड़ियों में नहीं होता है लेकिन इसके दामों में बढ़ोतरी का असर आम जन जीवन पर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि, इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ ग्राहकों पर डाला जा सकता है।
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बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में भी ₹2.09 प्रति लीटर का इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग शहरों में लागू की गई हैं और संशोधित दरें 20 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गई हैं।