केंद्र सरकार ने टाला पेट्रोल- डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला, बजट में किया था एलान

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बिना बिकने वाले पेट्रोल- डीजल पर दो रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने वाले फैसले को टाल दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो बड़े पैमाने पर बिना मिश्रण वाले पेट्रोल- डीजल का उपयोग करते हैं।

सरकार ने शुक्रवार देर रात सूचना जारी करते हुए कहा कि इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बिना बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी अब 1 नवंबर 2022 से और डीजल पर अप्रैल 2023 से लागू होगी।

बजट में किया गया था एलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में बजट में बिना मिश्रण वाले पेट्रोल- डीजल पर दो रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का एलान किया था, ये फैसला एक अक्टूबर,2022 से लागू होना था, जिसे सरकार ने फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।

मिश्रण वाले पेट्रोल-डीजल को बढ़ावा दे रही सरकार

मौजूदा समय में सरकार ने विदेशों से कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का फैसला किया है। इससे देश में कच्चे तेल का आयात कम करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ठीक इसी तरह बायो -डीजल को भी डीजल में मिक्स किया जा रहा है।

इस साल 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ईंधन में मिश्रण करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रण वाले पेट्रोल- डीजल पर दो रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा रही है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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