आम आदमी और छोटे दुकानदारों पर क्या होगा असर?

आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आम यूजर्स (P2P भुगतानों) और छोटे दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेज रहे हैं, या चाय-समोसे वाले, सब्जी वाले या किसी छोटे दुकान पर क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यह पहले की तरह ही बिल्कुल फ्री रहेगा।

बैंकों और पेमेंट ऐप्स के बीच कैसे बंटेगा पैसा?

इस 40 bps यानी 0.40% की फीस का सबसे बड़ा हिस्सा बैंकों की जेब में जाएगा। इस फीस का बंटवारा 40-30-30 के फॉर्मूले पर किया जाएगा।

1. इश्यूइंग बैंक (Issuing bank): जिस बैंक के खाते से पैसे कटेंगे, उसे इस फीस का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% मिलेगा।

2. पेमेंट ऐप्स (Payment apps): थर्ड पार्टी एप्लिकेशन जैसे Google Pay, Phonepay, Paytm आदि को 30% हिस्सा मिलेगा।

3. अक्वायरिंग बैंक (Acquiring Bank): जिस बैंक के खाते में (मर्चेंट के पास) पैसे जमा होंगे, उसे भी 30% हिस्सा मिलेगा।

जनवरी 2020 से भारत में UPI और RuPay डेबिड कार्ड पर MDR जीरो कर दिया गया था। इसके बाद से देश में डिजिटल पेमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की, लेकिन इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले बैंकों और पेमेंट कंपनियों को कोई सीधा मुनाफा नहीं हो रहा था। इस नई अधिसूचना के लागू होने से पेमेंट कंपनियों और बैंकों की लागत की भरपाई हो सकेगी और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का फंड मिलेगा।