US Midterm Elections Result: ट्रंप की हार से झूम उठे एशियाई बाजार, इंडियन मार्केट में भी तेजी; अब आगे क्या?

सवाल है कि क्या भारतीय बाजारों में भी गिरावट देखने मिल सकती है, यूएस मिडटर्म इलेक्शन के परिणाम किस तरह से इंडियन इक्विटी मार्केट पर प्रभाव डाल सकते हैं?

अमेरिकी रणनीतिकारों की क्या राय?

क्या कह रहे हैं अमेरिकी रणनीतिकार, डिलिन वू ने कहा, "कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण मजबूत होने की संभावना एशियाई बाजारों में अनिश्चितता को और बढ़ा रही है। चुनाव के नतीजों का असर AI रेगुलेशन, चिप निर्यात पर पाबंदियों और डेटा सेंटर की ऊर्जा नीतियों पर पड़ सकता है।"

पहली तस्वीर: डेमोक्रेट्स हाउस और सीनेट दोनों जीत जाते हैं ( जिसकी 60% संभावना)

एमके रिसर्च के अनुसार, यही सबसे संभावित परिणाम है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिलती है, तो ट्रम्प के टैरिफ फैसलों पर कांग्रेस की निगरानी बढ़ जाएगी। हालांकि, जो निवेशक टैरिफ में तुरंत कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मौजूदा टैरिफ ढांचे में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

एमके रिसर्च का मानना है कि कांग्रेस की निगरानी बढ़ने के बावजूद, ट्रंप के पास काफी कार्यकारी शक्तियां बनी रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ईरान के साथ फिर से तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। भारत के लिए, इसका मतलब यह होगा कि आयात बिल, रुपये और इक्विटी बाजारों पर दबाव और बढ़ जाएगा।

दूसरी तस्वीर: डेमोक्रेट्स, हाउस जीतते हैं और रिपब्लिकन सीनेट पर अपना कब्ज़ा बनाए रखते हैं (30% संभावना)

बंटी हुई कांग्रेस, ट्रम्प के विधायी एजेंडे को और अधिक कठिन बना सकती है। हाउस पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाएगा, जिससे उन्हें जांच की निगरानी करने, प्रशासन के कामकाज की बारीकी से समीक्षा करने और संभवतः उसकी कुछ पहलों के लिए फंडिंग को सीमित करने का मौका मिल जाएगा।

हालाँकि, टैरिफ में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है। हाउस इमीग्रेशन पॉलिसीज का विरोध कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास काफी एक्जीक्यूटिव पावर बने रहेंगे। विदेश नीति की भी अधिक बारीकी से जांच हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस पर कोई रोक-टोक लगे।

भारतीय निवेशकों के लिए, इसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है। कांग्रेस में मतभेद होने से 'गवर्नमेंट शटडाउन' (सरकारी कामकाज ठप होने) का खतरा भी बढ़ सकता है। ICICI ग्लोबल मार्केट्स ने चेतावनी दी है कि खर्च और नीतिगत प्राथमिकताओं को लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच मतभेद बजट को लेकर गतिरोध पैदा कर सकते हैं। अगर शटडाउन लंबा खिंचता है, तो यह अमेरिका की आर्थिक वृद्धि पर बुरा असर डाल सकता है।

तीसरी तस्वरी: रिपब्लिकन कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं (10% संभावना)

इस नतीजे से ट्रम्प को अपने मौजूदा एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक आज़ादी मिल जाएगी। चूँकि दोनों सदनों पर रिपब्लिकनों का नियंत्रण होगा, इसलिए राष्ट्रपति की आप्रवासन (इमिग्रेशन) और अन्य विधायी प्राथमिकताओं के प्रति कांग्रेस का विरोध काफी हद तक सीमित रहेगा।

एमके रिसर्च के अनुसार, इस स्थिति में ईरान संघर्ष के फिर से बढ़ने का सबसे ज़्यादा जोखिम है। इसका मतलब कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल हो सकता है, जो भारत के लिए एक बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है, रुपये पर दबाव और गहरा हो सकता है, और महंगाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। इससे कंपनियों के मुनाफे (मार्जिन) पर भी बुरा असर पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर हैं। दलाल स्ट्रीट के लिए, ऐसी स्थिति बाजार की कई मौजूदा चिंताओं को बनाए रख सकती है।