Vivad se Vishwas स्कीम से MSME को मिली राहत; सरकार ने 256 करोड़ रुपये रिफंड के 10,000 दावे किए मंजूर

नई दिल्ली, एजेंसी। व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई 'विवाद से विश्वास'स्कीम सफल होती नजर आ रही है। सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत एमएसएमई (MSME) के 10,000 दावों का निपटारा किया गया है। इसमें 256 करोड़ रुपये का रिफंड भी शामिल है।

इस स्कीम के तहत एमएसएमई कोविड-19 अवधि के दौरान सरकारी विभागों और सार्वजनिक कंपनियों की ओर से जब्त किए गए बोली के लिए सिक्योरिटी, लिक्विडेशन डैमेज और परफोर्मेंस के लिए 95 प्रतिशत का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

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बजट में किया था इस स्कीम का एलान

चालू वित्त वर्ष के बजट में इस स्कीम का एलान किया गया था। GeM पोर्टल इस स्कीम के लिए 17 अप्रैल को खोल दिया गया था और 31 जुलाई इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख थी।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विवाद से विश्वास स्कीम-1 कोरोना के समय एमएसएमई को हुई अविधा से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों की ओर से 10,000 से ज्यादा क्लेम्स को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 256 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा और गारंटी फ्री होने से बैंक क्रेडिट फ्लो भी बढ़ेगा।

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मंत्रालयों ने दिया कितना रिफंड?

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से सबसे अधिक 116.47 करोड़ रुपये की राहत एमएसएमई को दी जाएगी। इसके बाद रेलवे और रक्षा मंत्रालय की ओर से 79.16 करोड़ और 23.45 करोड़ रुपये, स्टील मंत्रालय की ओर से 14.48 करोड़ रुपये और पावर मंत्रालय द्वारा 6.69 करोड़ रुपये का रिफंड एमएसएमई को जारी किया जाएगा।