HDFC और HDFC बैंक के मर्जर का क्या है मतलब? किस पर क्या पड़ेगा असर, पता करें पूरी जानकारी

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प (एचडीएफसी) और एचडीएफसी बैंक का मर्जर अगले महीने पूरा होने वाला है। एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारेख ने कहा कि एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी का विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।

कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि मर्जर की उपरोक्त तारीखें और शेयर स्वैप के लिए रिकॉर्ड डेट अस्थायी हैं और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन हैं, जिनमें एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक के नियंत्रण के अलावा भी कुछ और औपचारिकताएं शामिल हैं।

दोनों एचडीएफसी के बीच यह मर्जर देश में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाद संपत्ति के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान बन जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस मर्जर का डिपॉजिटर और देनदार के लिए क्या मतलब है?

शेयर होल्डर के लिए क्या मतलब?

शेयर होल्डर को इस मर्जर से कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस इस विलय के बाद तय किए गए स्वैप अनुपात में शेयरधारकों को एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलेंगे।

डिपॉजिटर को मिलेगी बीमा की सुविधा

विलय के बाद, एक बार जब ग्राहक अपनी जमा राशि को रिन्यू कर लेंगे, तो यह अधिक सुरक्षित होगा क्योंकि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाएगा।

एफडी डिपॉजिटर के लिए क्या मतलब?

एचडीएफसी लिमिटेड में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) रखने वाले व्यक्ति को पहले यह देखना चाहिए कि उनका एफडी निवेश ऑटो-रिन्यूअल के माध्यम से किया गया है या नहीं। मर्जर के बाद दोनों यूनिट को एक नाम यानी एचडीएफसी बैंक के नाम से ही जाना जाएगा।

एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के डिपॉजिटर को अपना पैसा वापस लेने या जमा को रिन्यू करने का ऑप्शन दे सकती है।

एचडीएफसी 12 महीने से 120 महीने के लिए 6.56 प्रतिशत से 7.21 प्रतिशत तक ब्याज दरें प्रदान करता है। ये दरें 21 जून से प्रभावी हैं।

वहीं एचडीएफसी बैंक 7 दिनों से 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है। ये दरें 29 मई से प्रभावी हैं।

होम लोन देनदार के लिए क्या मतलब?

एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को अब एचडीएफसी लिमिटेड के होम लोन समाधान उत्पादों तक पहुंच प्राप्त होगी।

मौजूदा होम लोन के ग्राहक को किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लोन इस विलय वाली इकाई में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और पहले की तरह जारी रहेंगे। इसके अलावा, एफडी अब विलय की गई इकाई/बैंक की होगी।