Interim Budget 2024: क्या होती है Blue Economy 2.0? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में इसको लेकर क्या कहा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Interim Budget 2024 Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। इस साल लोक सभा चुनाव है। इस वजह से आज अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश हुआ है। चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तब यूनियन बजट (Union Budget) पेश होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ब्लू इकोनॉमी 2.0 (Blue Economy 2.0) का जिक्र किया है। चलिए, जानते हैं कि आखिर ब्लू इकोनॉमी क्या होती है।

ब्लू इकोनॉमी क्या है

ब्लू इकोनॉमी एक तरह की इकोनॉमिक ऑपरच्यूनिटी है। इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। हालांकि विश्व बैंक (World Bank) के अनुसार समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (marine ecosystem) को संरक्षित रखने, आर्थिक विकास और बेहतर जीविका के लिए समुद्र के संसाधनों का स्थायी रूप से इस्तेमाल करना है।

आसान भाषा में समझे तो समुद्र मे मौजूद संसाधन जैसे मछली, ऑयल, खनिज, गैस आदि का इस्तेमाल करना और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोडक्शन जैसी गतिविधियों की गणना ब्लू इकॉनमी में की जाती है।

सरकार क्यों दे रही है ब्लू इकोनॉमी पर जोर

आज के बजट भाषण में निर्मली सीतारमण ने कहा कि सरकार अंतरिम बजट भाषण के दौरान ब्लू इकोनॉमी 2.0 लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य सतत विकास (Sustainable Economy) और तटीय सेक्टर में जलवायु-लचीली गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

इस योजना के लॉन्च होने के बाद सरकारतटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के विस्तार पर ध्यान देगी। बता दें कि ब्लू इकोनॉमी एक तरह से महासागरों, समुद्रों और तटीय सेक्टर की क्षमता का दोहन करती है। यह सतत विकास पर फोकस देती है।

इसमें समुद्री संसाधनों के स्वास्थ्य और लचीलेपन की रक्षा के लिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सीतारमण ने इस तरह की चुनौतियों से निपटनेऔर ब्लू इकोनॉमी की आर्थिक क्षमता को खोलने के संकेत दिये हैं।

बता दें कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में सस्टेनिबिलिटी को विकसित करना है। इसके अलावा इस स्कीम में तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के विस्तार पर भी फोकस किया जाएगा।