Union Budget: 'बजट में होम लोन पर ब्याज छूट को बढ़ाकर 5 लाख करने की जरूरत', NAREDCO की सरकार से मांग

नेशनल रियल एस्टेट डवेलपमेंट काउंसिल ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि अब 90 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को किफायती आवास माना जाना चाहिए जिसकी मौजूदा सीमा 45 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने से पहले नारेडको ने यह मांग रखी।

निरंजन हीरानंदानी ने कहा, "हमें सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना होगा। आवास को अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के समान महत्व मिलना चाहिए।"

हीरानंदानी ने सुझाव दिया कि सरकार को किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवासों के विकास के लिए अपने पास खाली पजडी हुई जमीन का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का मॉडल अपनाया जा सकता है।

Home Loan के ब्याज पर मिलने वाली छूट को बढ़ाए सरकार

नारेडको के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि Home Loan पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर मिलने वाली कर छूट सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए। सरकार को बजट 2026 में यह छूट देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "दो लाख रुपये की छूट सीमा 12 साल पहले तय की गयी थी। तब से स्थिति काफी बदल गयी है। ऐसी स्थिति में इस सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने की जरूरत है।"

इसके साथ ही जैन ने मांग रखी कि सरकार को रियल एस्टेट कंपनियों को उचित प्रोत्साहन प्रदान करके किराये के आवास को बढ़ावा देना चाहिए।

जैन ने बताया कि आवास क्षेत्र में किराये से होने वाला प्रतिफल बहुत कम है। यह केवल एक से तीन प्रतिशत है, जिससे रियल एस्टेट कंपनियों के लिए किराये के मकान बनाना अव्यावहारिक हो जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार किराये के आवास को बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट कारोबारियों को कर छूट और अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है। जैन ने कहा कि नारेडको लंबे समय से रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग कर रहा है, क्योंकि इससे भूमि और निर्माण के लिए समेत सभी कच्चे माल के लिए सस्ते ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जैन ने कहा कि बदले हालात में 90 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास माना जाना चाहिए। परिभाषा में बदलाव से मदद मिलेगी क्योंकि किफायती घरों पर जीएसटी केवल एक प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, ‘‘रियल एस्टेट क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर आवास ऋण से जुड़े कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने से अंतिम उपभोक्ताओं की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा और आवास की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र को आवश्यक गति मिलेगी।"

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