कैश लेजर में फंसा पैसा, ई-कॉमर्स और छोटे व्यवसायों के लिए क्या है GST का नया नियम? इन व्यापारियों की बढ़ेगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट

इससे उन्हें दूसरे राज्यों में अलग दुकान, गोदाम या कारोबारी प्रतिष्ठान स्थापित करने पर होने वाले खर्च से राहत मिल सकती है। इसके अलावा, ट्रेडर्स के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा एक्स्ट्रा अमाउंट का रिफंड भी ऑटोमेटिक तरीके से देने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल पर दबाव कम होगा।

नई व्यवस्था के तहत ऐसे ट्रेडर्स, जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे एक महीने में ₹2.5 लाख तक हैं, निर्धारित शर्तें पूरी करने पर दूसरे राज्य में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदाम को अपना प्रमुख बिजनेस प्लेस बना सकेंगे। इससे छोटे कारोबारियों के लिए दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेचना और वहां ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो सकता है।

इस फैसले से उन कारोबारियों को खास फायदा हो सकता है, जो अभी तक अपने राज्य तक ही सीमित हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदामों में सामान रखने से वे दूसरे राज्यों के ग्राहकों तक पहुंच बना सकेंगे। इससे उनकी बिक्री बढ़ने और स्टॉक जल्दी बिकने की संभावना भी बढ़ सकती है।

इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी के अनुमान के मुताबिक, बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर पहले से मौजूद करीब 50 से 60 प्रतिशत ट्रेडर्स कई राज्यों में कारोबार करते हैं। इनमें से 60 से 70 फीसदी ट्रेडर्स इस सुविधा के जरिए अपने कारोबार का विस्तार और राज्यों में कर सकते हैं।

इस व्यवस्था से कारोबारियों को अपने निवेश की रकम जल्दी वापस हासिल करने और इन्वेंट्री यानी बिक्री के लिए रखे सामान का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि यदि नियम जल्द अधिसूचित हो जाते हैं, तो स्टॉक रखने वाले विक्रेता दिसंबर के अंत तक दूसरे राज्यों में अपना सामान पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

ऑटोमेटिक रिफंड व्यवस्था से अतिरिक्त जमा राशि वापस मिलने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। इससे छोटे कारोबारियों को रोजमर्रा के खर्च, नया स्टॉक खरीदने और कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए उपलब्ध नकदी का बेहतर मैनेजमेंट करने में मदद मिल सकती है।

इस बदलाव का असर उन ई-कॉमर्स कंपनियों पर पड़ सकता है, जिनकी अपनी लॉजिस्टिक्स यूनिट्स अभी इस छूट का लाभ ले रही हैं। इनमें फ्लिपकार्ट की एकार्ट, मीशो की वाल्मो और अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शामिल हैं।

हालांकि, कुछ प्लेटफॉर्म अभी 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ करते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को 5% की नई दर से फायदा मिल सकता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के कारण वास्तविक बचत सीमित हो सकती है।

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AKM Global में इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख इकेश नागपाल के मुताबिक, नई व्यवस्था का लागत पर असर अलग-अलग ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए अलग हो सकता है। कुछ कंपनियां नए नियमों में बदलाव के लिए अधिक समय देने की मांग करने पर विचार कर रही हैं।

कुल मिलाकर, GST काउंसिल के इन फैसलों से छोटे कारोबारियों को दूसरे राज्यों में बिक्री बढ़ाने और नकदी प्रबंधन में मदद मिल सकती है। वहीं, लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर जीएसटी छूट हटने से कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लागत बढ़ सकती है। इन बदलावों का वास्तविक असर सरकार की अधिसूचना और अंतिम नियम लागू होने के बाद स्पष्ट होगा।