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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

EPF News: आधे से ज्यादा पेंशनभोगियों को ₹1500 से कम पेंशन, इतनों को मिल रही ₹6000 से ज्यादा; सरकार ने बताया

Published: Fri, 22 Aug 2025 06:59 AM (IST)

EPS News श्रम मंत्रालय के अनुसार ईपीएस-95 पेंशन योजना के अंतर्गत आधे से अधिक पेंशनभोगियों को 1500 रुपये से कम ...और पढ़ें

हर दूसरे पेंशनभोगी को मिल रही ₹1500 रुपये से भी कम की पेंशन
हर दूसरे पेंशनभोगी को मिल रही ₹1500 रुपये से भी कम की पेंशन

नई दिल्ली। सरकार ने संसद को बताया कि ईपीएफओ (EPFO) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत हर दूसरे पेंशनभोगी को 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। इसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। उन्होंने इसका डेटा शेयरा किया था।

सिर्फ इतने लोगों को मिलती है 6 हजार से अधिक की पेंशन

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा साझा किए गए 31 मार्च 2025 तक के डाटा से यह भी पता चला है कि EPS योजना के तहत 81,48,490 पेंशनभोगियों में से केवल 0.65 प्रतिशत यानी 53,541 पेंशनभोगियों को छह हजार रुपये से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है।

49,15,416 को सिर्फ 1,500 रुपये की पेंशन

मंत्री ने सदन को बताया कि 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 49,15,416 थी। इस प्रकार लगभग हर दूसरा व्यक्ति या आधे से अधिक पेंशनभोगियों को 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही थी।

80,94,949 को 6 हजार रुपये से कम की पेंशन

चार हजार रुपये से कम मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 78,69,560 थी। छह हजार रुपये प्रति माह से कम पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 80,94,949 थी।

2022-23 में बढ़ाई गई थी पेंशन की राशि

मंत्री ने यह भी बताया कि पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि 2022-23 में 22,112.83 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 23,027.93 करोड़ रुपये हो गई। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की ओर से ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन नौ हजार रुपये करने की मांग की गई है। इस समय न्यूनतम मासिक पेंशन एक हजार रुपये है।

क्या बढ़ेगी EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन?

लंबे समय से एक सवाल यह चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार कोई कदम उठाएगी। बीते दिनों चर्चा थी कि इसे बढ़ाकर न्यूनतम 7500 रुपये कर दिया जाएगा। अभी न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 हजार रुपये है।

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