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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Post Office vs SBI FD: पोस्ट ऑफिस या एसबीआई, किसमें मिल रहा एफडी पर अधिक ब्याज? कहां होगा आपको अधिक फायदा

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Sat, 15 Apr 2023 08:06 PM (IST)

    Difference in Fixed Deposit From Post Office and SBI Interest rate पोस्ट ऑफिस और बैंक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को कि ...और पढ़ें

    Post Office Fixed Deposit vs Sbi Fd interest Rate
    Post Office Fixed Deposit vs Sbi Fd interest Rate

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। निवेशकों को अपनी ओर से आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में बैंकों द्वारा एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही पोस्ट ऑफिस द्वारा भी एफडी की ब्याज दर में इजाफा किया गया है। इसके बाद निवेशकों को एफडी पर पहले के मुकाबले काफी अधिक ब्याज मिल रहा है।

    आज हम अपनी इस रिपोर्ट में तुलना करके बताएंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी पर कितनी ब्याज मिल रही है।

    पोस्ट ऑफिस ने एक अप्रैल को की ब्याज दरों में बढ़ोतरी

    केंद्र सरकार की ओर से मार्च के आखिर में पोस्ट की सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में 0.10 प्रतिशत से लेकर 0.70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद निवेशकों को पोस्ट ऑफिस की एफडी पर 6.8 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक का ब्याज मिल रहा है।

    • 1 वर्ष की एफडी पर - 6.8 प्रतिशत
    • 2 वर्ष की एफडी पर - 6.9 प्रतिशत
    • 3 वर्ष की एफडी पर - 7.0 प्रतिशत
    • 5 वर्ष की एफडी पर - 7.5 प्रतिशत

    SBI की एफडी पर ब्याज दर

    एचडीएफसी बैंक की ओर से निवेशकों को 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक की एफडी ऑफर की जा रही है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिकों को 50 आधार अंक अतिरिक्त ब्याज दर दी जा रही है।

    बैंक द्वारा सामान्य नागरिकों को एफडी पर ब्याज

    • 7 दिनों से लेकर 45 दिनों -3.00 प्रतिशत
    • 46 दिनों से लेकर 179 दिनों - 4.50 प्रतिशत
    • 180 दिनों से लेकर 210 दिनों - 5.25 प्रतिशत
    • 211 दिनों से लेकर एक साल से कम - 5.75 प्रतिशत
    • एक साल से लेकर दो साल से कम - 6.80 प्रतिशत
    • 400 दिनों (अमृत कलश) - 7.10 प्रतिशत
    • दो साल से लेकर तीन साल से कम - 7.00 प्रतिशत
    • तीन साल से लेकर पांच साल से कम- 6.50 प्रतिशत
    • पांच साल से लेकर दस साल तक - 6.50 प्रतिशत

     

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