GST evasion: जीएसटी चोरी पर एक्शन में सरकार, डेटा एनालिटिक्स की मदद से होगी 'मिसिंग लिंक' की पहचान

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) भुगतान में चोरी और विशेष क्षेत्र में पूरी सप्लाई चेन में पर्याप्त जीएसटी का भुगतान हो रहा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए जीएसटी अधिकारी अब डेटा एनालिटिक्स की मदद ले रहे हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई को एक जीएसटी अधिकारी ने बताया कि 'मिसिंग लिंक' की पहचान करने के लिए

'एंड-टू-एंड' एनालिटिक्स और 'गैप विश्लेषण' का उपयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस मामले में सुधारा जाए।

पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद जीएसटी विभाग जरूरत पड़ने पर कानून या टैरिफ में भी कुछ बदलाव कर सकता है और इसे अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद के सामने रख सकता है ताकि चोरी की जांच की जा सके। जीएसटी अधिकारी ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

साल-दर-साल बढ़ रहा है जीएसटी की चोरी

कर अधिकारियों ने साल-दर-साल जीएसटी चोरी में वृद्धि देखी है और अब यह बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 1.01 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। अगर वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो डीजीजीआई के अधिकारियों ने 21,000 करोड़ रुपये की वसूली की है। FY 23 में जीएसटी चोरी के केस 14,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं 2021-22 में जीएसटी चोरी के केस 12,574 और 2020-21 में केस की संख्या 12,596 थी।

3.08 लाख करोड़ की पकड़ी गई जीएसटी की चोरी

पिछले महीने लोक सभा को दिए जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2017 से फरवरी 2023 के बीच कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला है जिसमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली गई है।

जीएसटी अधिकारियों ने फरवरी 2023 तक पिछले साढ़े पांच साल में कर चोरी के आरोप में अभी तक 1,402 लोगों को गिरफ्तार किया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)