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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    राज्यपाल अनुसुईया आरक्षण विवाद को लेकर जाएंगी दिल्ली, 20 दिसंबर को राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात

    By Jagran NewsEdited By: Piyush Kumar
    Updated: Sun, 18 Dec 2022 01:14 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर बढ़ते विवाद को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके आज दिल्ली रवाना होंगी। राज्यपाल 20 दिसंबर को सुबह 11 ब ...और पढ़ें

    राज्यपाल अनुसुईया आरक्षण विवाद को लेकर जाएंगी दिल्ली, 20 दिसंबर को राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात।
    राज्यपाल अनुसुईया आरक्षण विवाद को लेकर जाएंगी दिल्ली, 20 दिसंबर को राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात।

    छत्तीसगढ़, रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर बढ़ते विवाद को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके आज दिल्ली रवाना होंगी। वे 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगी। दिल्ली प्रवास के दौरान राज्यपाल पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी। बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक लेकर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार बढ़ता जा रहा है।

    विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित

    छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में राज्य सरकार ने एससी के लिए 13 प्रतिशत, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत औरु ईडब्ल्यूएस के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। बता दें कि 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2012 से चल रहे 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कुल 76 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान करते हुए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है ।

    16 जनवरी को SC में आरक्षण विवाद पर सुनवाई

    राज्यपाल उइके ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। राजभवन ने इस विधेयक पर 10 आपत्तियां करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि राजभवन के अधिकारी भाजपा के दबाव में है इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं । एक तरफ आरक्षण के संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार है तो वहीं, दूसरी ओर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई होनी है।

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