संस्था को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए... केजरीवाल के आरोपों पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिया जवाब

विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीधे तौर पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने तथ्यात्मक जवाब दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि खुद को मामले से अलग कर लेना एक आसान जरिया हो सकता था, लेकिन यह अदालत जानती है कि न्यायाधीश का पद संयम और मौन की मांग करता है। लेकिन इस मौन के कारण संस्था को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

उन्होंने कहा, लगाया गया प्रत्येक आरोप, न्यायपालिका की सामूहिक संस्था पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी के नेताओं को पूर्व में कई मामले में राहत देने पर पक्षपात या वैचारिक झुकाव के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। ऐसे में दूसरे के पक्ष में निर्णय आने पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

केजरीवाल द्वारा ऐसा कोई गठजोड़ नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई वादी यह तय नहीं कर सकता कि जज के बच्चे या परिवार के सदस्य अपनी जिंदगी कैसे जिएं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने सवाल किया कि अगर किसी नेता की पत्नी नेता बन सकती है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि एक जज के बच्चे कानून के प्रोफेशन में नहीं आ सकते? उन्होंने कहा कि उनके किसी भी बच्चे का आबकारी नीति घोटाला मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस अदालत द्वारा पारित आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। अगर किसी जज के आदेश को कोई ऊपरी अदालत रद कर दे, तो उस वादी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह यहां खड़े होकर यह कहे कि यह जज केस सुनने लायक नहीं है।

इसी तरह, यह राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति शर्मा ने अगर मैं खुद को इस मामले से अलग कर लेती हूं तो जनता को यह लगने लगेगा कि जज किसी खास राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़े हुए हैं।

यह अदालत, खुद को मामले से अलग करके, ऐसी धारणा बनने की अनुमति नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मुझे पता है कि एक न्यायाधीश के रूप में मेरी आलोचना की जाएगी। चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो या आवेदक। लेकिन सुनवाई से अलग होने के गहरे संवैधानिक प्रभाव होंगे।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से दिया गया कोई भी राजनीतिक बयान बताने में नाकाम रहे।

तो आरोपित के कहने से क्यों देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा माता सीता को एक बार नहीं बल्कि दो बार अग्नि परीक्षा देने के तर्क पर अदालत ने कहा कि अगर इस कोर्ट को एक आरोपित अग्नि परीक्षा देने के लिए कहता है, तो इस कोर्ट को यह सवाल करना चाहिए कि एक जज को सिर्फ एक आरोपित के कहने पर अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि जज उसके खिलाफ निर्णय दे सकता है?

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि एक आरोपित यह साबित कर सकता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसे यह साबित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि जज दागी है। उन्होंने कहा कि कोई वादी बिना साक्ष्य के जज को भी आंकने की कोशिश नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि चाहे कोई राजनेता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी साक्ष्य के बिना संस्था को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि न्यायालय धारणाओं का रंगमंच नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि यदि अदालत इन आवेदनों को स्वीकार करती है तो यह एक चिंताजनक मिसाल कायम करेगा।

यह भी पढ़ें- 'सिर्फ ईमेल से ठेकेदार को बाहर करना गैरकानूनी', दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार; फैसला रद

यह भी पढ़ें- एनजीटी आवेदन शुल्क चुनौती: दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और NGT से मांगा जवाब