Delhi Budget Session 2026: सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1,03,700 करोड़ का बजट, 10 संकल्पों पर दिया जोर

अंत में सीएम ने इन पंक्तियों के साथ अपने अपने बजट भाषण को खत्म किया-

दिल्ली की राहों में फिर से उजाला छाने लगा है...
मेहनत का हर दीप जगमगाने लगा है...
नई उम्मीदों संग कदम बढ़ाएं हैं
हर अधूरे सपने को फिर से हमने सजाए हैं

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली को फिर से ग्रीन दिल्ली बनाना हमारी प्राथमिकता है।

दिल्ली में 25 मार्च से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है।

आपदा प्रबंधन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 5, शामनाथ मार्ग पर ऑफिस बनेगा। यहां इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनेगा।

दिल्ली में हर जिले पर नया मिनी सचिवालय बनेगा।

समाज के सहयोग से इस साल नई 10 गौशालाएं बनेंगी।

दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के बगल में आराम गृह बनाएंगे। दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनेगा।

ऑटो चालकों और ट्रांसजेंडर के लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनेंगे।

स्कूलों में बेटियों के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। सरकार का इस साल ढाई करोड़ नैपकिन बांटने का लक्ष्य है।

दिल्ली में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे मगर यह देखने वाला कोई नहीं था कि वह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके लिए 225 करोड़ का फंड रखा गया है। 50,000 नए कैमरे लगाए जाएंगे। पुराने कैमरों की मरम्मत कराई जाएगी।

हुनरमंद महिलाओं के लिए महिला हाट खुलेगा जिसका नाम रानी हाट होगा।

दिल्ली में आंगनबाड़ी सालों से चल रही है, इन्हें मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 33 करोड़ का फंड रखा गया है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डार्क स्पॉट पर नई लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए 50 करोड़ का फंड रखा गया है।

दिल्ली लखपति बिटिया योजना को शुरू किया है। यह योजना दिल्ली की बेटी के जन्म के समय शुरू होगी और  ग्रेजुएशन करने पर ₹1,00,000 मिलेंगे।  इसके लिए 128 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है

हमने पिछले बजट में महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने के वादा किया था। इसके लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया था। जल्द ही हम इस योजना के लिए पोर्टल को खोलेंगे, जिस पर महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसने जांच की है और किस वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिले इस पर अपनी रिपोर्ट दी है।

सरकार ने 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की भी बजट में घोषणा की है।

दिल्ली में पिछले दिनों एक आग की घटना हुई है जिसने हम सबको दुखी किया है। हमारे फायर सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। पिछले साल हमने काफी काम किया है। इस साल 674 करोड़ फायर डिपार्टमेंट को दिया गया है। पिछले साल 500 करोड़ के करीब पैसा दिया गया था।

दिल्ली कहां गई तेरे कूचों की रौनक, गलियों से सिर झुकाकर निकलने लगा हूं मैं... यह बात सीएम ने बिजली की लटकती तारों को लेकर कहा और इसके समाधान के लिए 200 करोड़ का बजट दिया है।

इस बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट को समर्पित होगा। जिससे पर्यावरण को बेहतर करने में मदद मिले।

वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान 1 लाख तीन हजार 700 करोड़ का बजट एस्टिमेट प्रस्तुत करती हूं जो पिछली बार से भी ज्यादा है। इस वित्त पोषण 74 हजार टैक्स रेवेन्यू, 591 केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से, 16 हजार से अधिक का ब्याज लेंगे। शासकीय योजना के तहत 2500 करोड़ रुपये से आएगी। 

पिछले वर्ष हमने 1 लाख करोड़ का एतिहासिक बजट पेश किया था। हमने पिछले साल 28115 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। हमने पिछले वर्ष के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 145 परसेंट की बढ़ोतरी की

हमारी सरकार में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से बढ़ चुकी है और यह देश में तीसरे स्थान पर है।

रेखा गुप्ता ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे शहर दिल्ली की एक अलग पहचान है। यह है उसकी सृजनशक्ति। कैसे इस शहर ने बार-बार गिरकर खड़ा होना सीखा। इसमें सभी देवियों जैसे मां कालका, मां झंडेवाली आदि का आशिर्वाद है।

स्पीकर ने बहिष्कार पर अड़े विपक्ष के साथियों से भी सदन में आने का अनुरोध किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली का बजट दो करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीदों एवं अपेक्षाओं का प्रतीक होता है।

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार का बजट। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता सहित ज्यादातर विधायक भी सदन में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी बजट की फाइल हाथ में लेकर सदन में पहुंचीं। अब मुख्यमंत्री पेश करेंगी बजट।

दिल्ली विधानसभा में कुछ देर में बजट पेश होना है और इससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें विधानसभा भवन और विधान सभा मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की बात कही गई है। इनमें दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम शामिल है।

1953 उचित मूल्य की दुकानों से पिछले वित्त वर्ष तक 17.18 लाख आधार सक्षम डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्ड के माध्यम से 72.21 लाख लाभार्थियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई।

व्यय बजट का 68.7 प्रतिशत स्वयं के कर राजस्व से।,

कुल कर राजस्व में से 71.3 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से,

10.2 प्रतिशत उत्पाद शुल्क से,

13.1 प्रतिशत स्टांप शुल्क से,

5.4 प्रतिशत मोटर वाहन से आने की संभावना

आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि आर्थिक विकास के साथ ही सरकार ने कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा है। सर्वे के अनुसार लगभग 4.40 लाख बुजुर्गों, 4.09 लाख वंचित महिलाओं और 1.40 लाख दिव्यांगों को सरकार द्वारा मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। 60 से 69 वर्ष आयु के बुजुर्गों को प्रति माह दो हजार रुपये और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ढाई हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। वंचित महिलाओं और दिव्यांगों को भी प्रति माह ढाई हजार रुपये की सहायता मिलती है। यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली का विकास मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा है।

इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ने अपना राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) लगातार बनाए रखा है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष 9661.31 करोड़ रुपये है। यह जीएसडीपी का 0.73 प्रतिशत है। सरकार ने राजस्व अधिशेष तो बनाए रखा है लेकिन, राजकोषीय घाटा 13,703 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मुख्य कारण पूंजीगत व्यय में 145 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2024-25 में यह 11485 करोड़ रुपये था जिसे बढ़ाकर इस वित्त वर्ष में 28,115 करोड़ रुपये कर दिया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रह में 15.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाया गया है। कारोबार व रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ रही है। यहां की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र (व्यापार, होटल, रेस्तरां, आइटी आदि) का है। इसका वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में योगदान 86.32 प्रतिशत है।

दिल्ली सरकार का वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट है। इसमें से 59,300 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार की परियोजनाओं, योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए आवंटित किए गए हैं। यह वर्ष 2024-25 की तुलना में 20.300 करोड़ रुपये अधिक है। 

यह वर्तमान कीमतों पर 13,27,055 तक पहुंच सकती है। अर्थव्यवस्था के विकास होने से लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। यही कारण है कि वर्तमान वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 7.92 प्रतिशत वृद्धि के साथ 5,31,610 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह देश के औसत से लगभग ढाई गुना अधिक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम कर रही है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से विकास की गति तेजी हुई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को उन्होंने विधानसभा के पटल पर वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण रखा। इसके आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। वर्ष 2024-25 की तुलना में इस वित्त वर्ष में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।