दिल्ली में ग्रामीणों के सुझावों से संवरेगा विकास का खाका, स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण को लेकर बड़ी घोषणाएं

जनता के सुझावों से बनेगा बजट

सरकार का स्पष्ट विजन है कि दिल्ली का आगामी बजट केवल कागजों तक सीमित न रहकर सीधे लोगों के अनुभवों और जरूरतों से जुड़ा हो। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज कुमार चौहान सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसानों और ग्रामीणों के इन सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके।

बाढ़ से निपटने के लिए 21000 करोड़ का मेगा प्लान

दिल्ली को जलभराव और बाढ़ जैसी आपदाओं से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने 21,000 करोड़ की 'फ्लड कंट्रोल योजना' का ऐलान किया है। अब बारिश चुनौती नहीं, बल्कि तैयारी का हिस्सा होगी। इस आधुनिक योजना के तहत:

• AI और सैटेलाइट तकनीक: रियल-टाइम निगरानी के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

• इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर: आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है।

• ड्रेनेज रिफॉर्म: शहर में मजबूत ड्रेनेज सिस्टम और नए स्टॉर्म वॉटर चैनल विकसित किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली एक सुरक्षित और आधुनिक शहर बन सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: तीन बड़े अस्पतालों का एकीकरण

दिल्लीवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब मरीजों को अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को एकीकृत (Integrate) किया जा रहा है।