दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का इंतजार खत्म, लंबित रकम मिलने की प्रक्रिया शुरू

ये वे मामले हैं जिनके दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन पूरा हो चुका है। उन लाभार्थियों को लगभग 7.95 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जाएगी। दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा हे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द इसे पुनः लांच करेंगी।

इनमें से 12,877 व्यक्तिगत लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, जिससे वे 24.04 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि पाने के पात्र हो गए हैं। शेष 4,015 मामलों (लगभग 7.25 करोड़ रुपये) को आधार सत्यापन के लिए पीएफएमएस प्लेटफार्म पर फिर से अपलोड कर दिया गया है और वर्तमान में उनका आधार सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं या दस्तावेजों में कोई कमी रही है, उन्हें इसके लिए एक मौका भी दिया जाएगा।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा है कि पिछली आप सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और प्रदूषण कम करने को प्राथमिकता देने में नाकाम रही, जिसके कारण ईवी खरीदारों को मिलने वाली सब्सिडी का वितरण नहीं हो पाया जो यह बताता है कि सरकार प्रदूषण के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उस सरकार के समय की लंबित सब्सिडी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने सब्सिडी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इसे पीएफएमएस आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफार्म से जोड़ा है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा सके।

उन्होंने बताया कि दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को वर्तमान में अपग्रेड और सुव्यवस्थित किया जा रहा है, और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पुनः लांच किया जाएगा।

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