दिल्ली के किसानों को अगले तीन महीने में मिलेंगे प्लॉट, DDA ने जारी की आधिकारिक सूचना
दिल्ली के जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें अगले तीन महीने में वैकल्पिक आवासीय प्लॉट मिलेंगे। डीडीए ...और पढ़ें
दिल्ली के किसानों को डीडीए देगा तीन महीने में वैकल्पिक प्लॉट। (AI Generated Image)
HighLights
किसानों को तीन महीने में मिलेंगे वैकल्पिक आवासीय प्लॉट।
डीडीए ने भूमि अधिग्रहण के बदले प्लॉट की सूचना जारी की।
बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी ने किसानों की मांग पूरी होने की जानकारी दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, दिल्ली के जिन भी किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, अब उसके बदले उन्हे प्लॉट दी जाएगी और यह प्रक्रिया अगले तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। डीडीए ने इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। इसकी जानकारी बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दी।
बिधूड़ी ने बताया कि दिल्ली के किसानों की एक बड़ी मांग पूरी हुई है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है और उनके अल्टरनेटिव आवासीय प्लॉट के आवेदनों को दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग ने अपनी सिफारिश के साथ डीडीए को भेज दिया है। उन सभी को तीन महीने के अंदर ही अल्टरनेटिव आवासीय प्लॉट देने का फैसला हुआ है।
दिल्ली के किसानों की एक बड़ी मांग हुई पूरी। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है और उनके अल्टरनेटिव आवासीय प्लॉट के आवेदनों को दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग ने अपनी सिफारिश के साथ डीडीए को भेज दिया है, उन सभी को तीन महीने के अंदर ही अल्टरनेटिव आवासीय प्लॉट देने का हुआ… pic.twitter.com/E11tblvbm2
— Ramvir Singh Bidhuri (@RamvirBidhuri) June 24, 2026
बिधूड़ी ने पीएम मोदी और रेखा गुप्ता का जताया आभार
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू साथ हुई उनकी मीटिंग के बाद डीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. एन. सरवन कुमार ने इसकी अधिकारिक सूचना जारी कर दी है। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के किसानों की इस मांग को सहर्ष स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का समस्त किसानों की ओर से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं।
अब उन किसानों को अपने कागजात सही करने होंगे, जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई थीं। इसके साथ ही उन्हें यह कन्फर्म करना होगा कि उनके आवेदन को 'लैंड एंड बिल्डिंग विभाग' ने हरी झंडी देकर उसे डीडीए के पास फॉरवर्ड किया था। अगर कोई कमी है तो उन्हें सुधार लें। इसके साथ ही किसानों को डीडीए की वेबसाइट से समय-समय पर जानकारी लेनी चाहिए।