मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मानसून सत्र में खत्म होगा ब्रेड एंड ब्रेकफस्ट कानून

विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक लाने के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी।

मानसून सत्र की तैयारियां पूरी

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सत्र के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा परिसर में सुरक्षित, अनुशासित और प्रभावी वातावरण बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

प्रस्तावित कानून में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दंड प्रविधान रखा गया है। यदि कोई सरकारी अधिकारी बिना उचित कारण किसी सेवा में देरी करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

इस नए विधेयक के लागू होने पर दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने का अधिकार) कानून 2011 निरस्त हो जाएगा।

मानसून सत्र में रखे जाने वाले तीन विधेयक

• दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने का अधिकार) विधेयक, 2026' और 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2011' को निरस्त करने के लिए।
• 'दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2015, दिल्ली अधिनियम 2020 का 5 की धारा 2, खंड (जी), उप-खंड में संशोधन।
• 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अतुल्य भारत) बेड एंड ब्रेकफस्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007' (2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11) और इसके संशोधन अधिनियमों, 2010 और 2021 का निरस्त करना।

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