लाल किला आतंकी मामले में जासिर बिलाल वानी को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली डिफॉल्ट जमानत

पीठ ने कहा कि जनरल क्लसजेज अधिनियम की धारा-आठ (एक) के तहत, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा-167 के जिक्र को बीएनएसएस की धारा-187 के तौर पर ही समझा जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट ने पहला, दूसरा और एक्सटेंशन दे दिया था

पीठ ने कहा कि जब यह अपील दायर की गई, तब तक ट्रायल कोर्ट ने पहला, दूसरा और एक्सटेंशन दे दिया था और डिफॉल्ट जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि 14 मई, 2026 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और इस स्तर पर अपीलकर्ता आरोपित यह दावा नहीं कर सकता कि वह 90 दिन की अवधि के बाद डिफॉल्ट जमानत का वह हकदार था, क्योंकि इस अदालत की राय में, अब यह मौका निकल चुका है।

10 नवंबर 2025 को शाम छह बजकर 52 मिनट पर लाल किले के पास एक हुंडई आइ-20 कार में धमाका हुआ था। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए था। इस जानलेवा धमाके में आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी की मौत हो गई थी।

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