बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलिंडर, इस नियम के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका; केंद्र को नोटिस

याचिका में कहा गया है कि इस कदम से ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी न करने वाले लगभग 3.16 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने केंद्र सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।

इसमें घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बीएए अनिवार्य किया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह निर्णय मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसके तहत बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करने में असमर्थ उपभोक्ताओं को तय खुदरा बिक्री मूल्य पर नियमित घरेलू एलपीजी सिलिंडर प्राप्त करने से वंचित कर सकता है।

याचिका में कहा गया है कि 14 सितंबर तक लगभग 3.16 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया था।

वैकल्पिक व्यवस्था पर भी उठे सवाल

याचिका में कहा गया कि बायोमीट्रिक के बार-बार फेल होने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए कोई स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध होने वाला वैकल्पिक तरीका नहीं बताया गया है। याचिका में कहा गया कि यह मुद्दा घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है।

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